८ बैशाख २०७३, बुधबार

भागवण्डामा २१ देशमा गरिएको राजदूत नियुक्तिलाई लिएर सर्वत्र चासो, पूर्व मन्त्रीहरुपनि राजदूतमा सिफारिस हुनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन परराष्ट्रविद्हरुको सुझाव

rajdut 21

सरकारले एकमुष्ट २१ देशमा राजदूतको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजनीतिक भागवण्डा मिलाउँदै कर्मचारीको कर्मलाई पनि मूल्यांकन गर्दै गरिएको यो कार्यको बारेमा सर्वत्र टिकाटिप्पणी पनि हुन थालेको छ । पूर्व मन्त्रीहरुले पनि राजदूतमा स्थान पाउनुलाई आश्चर्य मानिएपनि यो अभ्यासलाई सकारात्मकरुपमा पनि हेरिएको छ । यो अभ्यास नेपालकै सन्दर्भमा नौलो नभएपनि पूर्व मन्त्रीहरुलाई राजदूत नियुक्ति युक्तिसंगत हो होइन भन्ने वहस भने सुरु भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, बेल्जियम, जर्मनी, बंगलादेश, जापान, बेलायत, बहराइन, इजिप्ट, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, इजरायल, अष्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, कतार, म्यानमार, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, डेनमार्क र रूसका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो ।

कतिपय विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा लामो समयसम्म राजदूत पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले नियुक्ति सिफारिस नगरेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले एकैसाथ राजनीतिक कोटा तथा परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस गरेको हो । सरकारले वरिष्ठताका आधारमा परराष्ट्रसेवाका आठ सहसचिवलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा १३ जनालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ ।

जसमा तीन जना पूर्वमन्त्रीहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, निरन्जन थापा र युवराज कार्की योपटक राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई राजदुत नियुक्त गरेपछि पदका लागि मात्र पूर्व मन्त्रीहरु राजदूत पदको लोभमा जाने गरेको आरोप लगाएकाछन् । एकथरी भने कुटनीतिमा दखल राख्ने अनुभवी व्यक्तिहरु राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सकारात्मक कदम भएको बताउछन् । पूर्व मन्त्री राजदुत हुनु धरै हिसावले सकारात्मक भएको बताउछन् कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ ।

परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले नियुक्ति ठूलो विषय बनाइनु नहुने बताउदै पूर्व मन्त्रीहरुले अनुभवको आधारमा मुलुकको हितका लागि प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामाथि विश्वास गर्नु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

उसोत पुर्व मन्त्रीहरु राजदुत भएको ईतिहास नेपालमै पनि लामो छ । राणा शासनको अन्त्यपछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद कोइराला २०१८ सालमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनेका थिए । कोइराला राणा शासन अन्त्य भएपछिका दोस्रो प्रधानमन्त्री हुन् । उनी सन् १९५१ र १९५३ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।  मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति राजदूत हुन नमिल्ने भन्ने होइन तर उनीहरुले के काम गर्छन् भन्ने मुख्य हो । राजदूतले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र सम्वन्धित मुलुकको विश्वास जित्छन् कि जित्दैनन् भनेर मूल्यांकन पर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

 

 

 

 

 

LIVE TV