
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ । यो कार्यविधि जारी भएसँगै गैर सरकारी संस्थालाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न बाटो खुला भएको छ । अब भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न चाहने गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले उक्त कार्यविधि अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष गएको विनाशकारी भुकम्पपछि पुनर्निमाण र राहतको काममा विभिन्न गैर सरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले निकै चासो देखाए । राहत र पुनर्निमाणको काममा गैर सरकारी क्षेत्रले पनि चासो देखाउनु स्वभाविक भए पनि केही संस्थाहरुले राहत वितरण गर्दा आफ्नो स्वार्थ समेत राखेको देखियो ।
राहातका पोकासँगै विभिन्न धर्मका धर्मग्रन्थ वितरण, कुनै व्यक्ति विशेषको प्रचार प्रसार लगायतका हर्कतहरु राहत वितरणको समयमा देखियो । प्राधिकरणले राहत वितरणमा भएको जस्तो कार्य पुनर्निमाणमा पनि नहोस भनेर गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको हो । कार्यविधि जारी भएपछि गैर सरकारी संस्थाहरुले मनपरी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् । प्राधिकरणले तोकिदिएको क्षेत्रमा गएर काम गर्ने तथा कार्यविधिमा भएका नियमलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने छ ।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने, गराउन यो ऐन महत्वपूर्ण रहनेछ । साथै यस्ता कार्यक्रमवाट कुनै प्रकारकोे व्यापारिक लाभ, विज्ञापन, प्रचार प्रसार आदि समेत गर्न पाइने छैन ।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यमा संलग्न हुने सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समुदाय एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी कार्यसम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो । अब पुनर्निमाणको काममा साझेदार संस्थाको रुपमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुले आफुले गरेको कामको लेखा समेत स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने छ ।