२ बैशाख २०७३, बिहीबार

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको शान्ति सम्झौतासंगै अन्त्य भएपनि त्यसपछिको व्यवस्थापनवारे स्वयं माओवादीहरु र राज्य पक्ष दुवै गैर जिम्मेवार भएको देखियो ।

द्धन्द्धको दीर्घकालीन व्यवस्थापनकोलागि महत्वपूर्ण मानिने संक्रमणकालीन प्रणालीहरु ढिलो गरी स्थापना हुनु र स्थापना भएपछि पनि तदारुकता नदेखिनुले चिन्ता बढाएको छ । यही कमजोरीले द्धन्द्ध पुनः सुरु हुने त होईन भन्ने आशंका अझै मेटाउन सकेको छैन् ।

bepattta-577x433

बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्य सत्ता विरुद्ध हिंसात्मक द्धन्द्ध सुरु ग¥यो । नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीयता विचलन माओवादी द्धन्द्धले निम्त्यायो । करिव १० वर्ष चलेको द्धन्द्धले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र भएन् ।

भर्खर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको एक गरिव मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमका वामे सर्न लाग्दा नचिताएको अवरोधको सामना गर्नु प¥यो । त्यसमाथि माओवादी द्धन्द्धको आडमा भारत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले सुरु गरेको अराजक हस्तक्षेपले करिव असफल राष्ट्रतर्फ नेपाललाई धकेल्ने प्रयास भयो ।

२०६३ साल मंिसरमा भएको शान्ति सम्झौतासंगै माओवादी द्धन्द्धको विधिवत अन्त्य भएपनि द्धन्द्धका घाऊहरु मेटाउन र मेलमिलाप कायम गर्नकोलागि निर्माण हुनु पर्ने आयोगहरु निकै ढिलो गरी स्थापना भयो । संक्रमणकालीन न्यायका प्रणाली भनिने ती आयोगहरुले अझैसम्मपनि कार्य गर्न नसक्नु र असहयोग जारी रहनु लाजमर्दो भएको छ । तर पनि आयोगका पदाधिकारीहरु निरन्तर निष्पक्षरुपमा कार्य गरीरहेको दावी गर्दछन् ।

सक्रमणकालीन न्यायकोलागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको छ । पहिलोले बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरु पत्ता लगाउने र व्यवस्थापनतर्फ जानेमा कछुवाको पारामा कार्य गरिरहेको छ । त्यतिमात्र नभई सक्रमणकालीन न्यायको सही व्यवस्थापनकोलागि सवै प्रमुख दलहरु असहयोगी एवं मुद्या पन्छाउने तर्फ उन्मुख देखिएका छन् । झनै सवै भन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्ने तत्कालीन माओवादीका वर्तमान ठूला र साना घटकहरु थप गैर जिम्मेवार देखिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा द्धन्द्ध पीडितले न्याय पाउलान भनेर कल्पना गर्नु बेकार देखिएको छ । द्धन्द्धको दीगो समाधानकोलागि द्धन्द्ध पश्चातको अवस्थाको सही व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । पीडितले न्याय नपाउने र पीडक ठूलो छाती देखाउँदै हिड्ने अवस्था आयो भने त्यो भन्दा विडम्वना अर्को केही हुने छैन् । द्धन्द्ध पीडितका मुद्या सम्वोधन नहुँदा मुलुक पुनः द्धन्द्धमा फस्ने संभावना पनि त्यतिकै छ ।

 

 

LIVE TV