२ बैशाख २०७३, बिहीबार

गठन  भएको १४ महिना पछि मात्र वेपत्ता छानविन आयोगले काम थाल्यो , काम तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको लक्ष्य

beppata

वि.स. २०५२ देखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबीच भएको शसस्त्र द्धन्दको क्रममा थुप्रै मानिसहरु वेपत्ता पारिए । सशस्त्र द्धन्द समाप्त भएको झन्डै १० वर्षपछि सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन ग¥यो । तर तीन वर्षको समय अवधि भएको आयोगले झन्डै १४ महिनापछि मात्रै पीडितहरुवाट उजुरी आव्हन गरेको छ । आयोगले आयोगको केन्दीय कार्यालय लगायत प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी संकलन सुरु गरेको छ ।

आयोग गठन सँगै आयोगलाई २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म को अवधिमा वेपत्ता पारिएका घटनाका वारेमा छानविन गर्ने अधिकार दिएको छ । उसै त आयोग गठनमा नै १० वर्ष ढिलाई भयो । तीन वर्ष समयावधि भएको आयोगले १४ महिनापछि मात्रै उजुरी आव्हान गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो । अव आयोगको समयावधि १६ महिना मात्रै वाँकी छ । यो समयमा आयोगले पीडितवाट उजुरी आव्हान गरी घटनाको सत्यतथ्य छानविन सहित पीडकलाई कारवाही सिफारिस समेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगको सुरुवाति १४ महिनाको काम गराईको रफ्तार हेर्ने हो भने आयोगले यो काम गर्न प्राय असम्भव नै देखिन्छ । तर आयोगका प्रवक्ता प्राध्यापक डा. विष्णु पाठक भने आयोगवाट उजुरी आव्हान भइसकेकोले काम तोकिएको समयमा नै हुने वताउनुहुन्छ ।

शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार झन्डै १ हजार ५०० भन्दा वढि व्यक्तिहरु द्धन्दका समयमा वेपत्ता पारिएका छन । आयोगले पनि मन्त्रालयकै तथ्याङकको हाराहारीमा उजुरी आउन सक्ने अनुमान गरेको छ । दुई महिनाको लागि उजुरी आव्हान गरेको आयोगले कुनै विशेष परिस्थितिले उजुरी आउन सकेन भने आफ्नो कार्यकाल सकिन ६ महिना अगाडिसम्मको उजुरीमाथि कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

 

LIVE TV