३० चैत्र २०७२, मंगलवार

काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद् कृषि तथा जलस्रोत समितिले मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि सहज, व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिन तत्काल आधुनिक प्रविधियुक्त अनलाइन सेवामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

sansad
समितिको आजको बैठकले जनतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कार्यालयमा विचौलियाको बिगबिगी रहेको र सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै अनलाइन सेवामा जान निर्देशन दिएको हो । बैठकले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको चालु आवको हालसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा मन्त्रालय आफैँले तय गरेको लक्ष्यअनुरुप पनि प्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक मान्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै बाँकी समयमा लक्ष्यअनुरुप काम सम्पन्न गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिँदै सुरक्षित बसोबास, खाद्य सुरक्षा र दिगो एवम् सन्तुलित विकासका अवधारणासमेत मध्यनजर गर्दै भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण कार्य गर्दा भू–उपयोग नक्सा अपरिहार्य हुने हुँदा भू–उपयोग नक्सा निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाको भू–उपयोग नक्सा तयार गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेटबाट तथा तराईका २० जिल्लामा भू–उपयोग नक्सा तयार गर्नका लागि आगामी आवको मन्त्रालय अन्तर्गतको नियमित बजेटबाट बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, अविलम्ब भू–उपयोग ऐनको विधेयक तयार गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न र भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा समितिमा पेस गर्न दिगो भू–व्यवस्थापनका लागि भूमिनीतिको तर्जुमा गर्न, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न, मुक्तकमैया र मुक्त हलियाको पुनःस्थापना गर्न, जग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन नीति बनाउन, एकै प्रकृतिको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा विश्वसनीय, यथार्थपरक र वैज्ञानिक बनाउनसमेत निर्देशन दिएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिनुभयो । रासस

 

LIVE TV