३० चैत्र २०७२, मंगलवार

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सामान खरिदका लागि कानुनअनुसार दर्ता नै नभएका एजेन्टसँग करोडौंको ठेक्का दिएको खुलेको छ ।

Nepal_Police-624x697

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार यसरी ठेक्का दिनेमा नेपाल प्रहरी अगाडि छ ।

खरिद कार्यमा संलग्न हुने स्थानीय एजेन्ट नेपाल एजेन्सी ऐनअनुसार स्थानीय एजेन्सीका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । नियमअनुसार आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै कार्यालयले विभिन्न सामान खरिदका लागि सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्दै आएको छ ।

प्रधान कार्यालयले दर्तै नभएका पाँच एजेन्टमार्फत १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको हो । अ ाजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

 

 

LIVE TV