२९ चैत्र २०७२, सोमबार

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तर खस्किएमा १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियामावली २०७२ को मस्यौदामा प्राधिकरणले निर्धारित मापदण्डअनुसार गुणस्तर स्तरोन्नति मापदण्डअनुसार गुणस्तर स्तरोन्नति नगरे दण्ड सजायँका लागि उच्च रकम तय गरेको छ ।

ntc

विनियामावलीमा साधारण टेलिफोन, मोबाइल सेवा र डेटालाई छुट्टाछुट्टै सेवाको सूचक निर्धारण गरेको छ । तोकिएको सूचक कायम नर्गे सेवाप्रदायकहरुलाई १ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीमा गुणस्तर सुधार गर्ने समयसीमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कायम गरेको छ । तीन महिना भित्र गुणस्तर सुधार गरे जरिवाना लाग्ने छैन । विनियमावलीमा मोबाइल नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

LIVE TV