२५ चैत्र २०७२, बिहीबार

सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले देशभरका यातायात व्यवसायीहरु अन्यौलमा,व्यवसायीहरुलाई करको दारयरामा ल्याउँन गरिएको निर्णयले  यातायात व्यवसायको भविष्य नै संकटमा परेको जिकिर

YATAYAT1

सरकारले देशभरका सार्वजनिक यातायातका साधनहरुलाई प्रा. लि वा सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि लामो समय देखि संस्था दर्ता गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको यातायात व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन । गृह मन्त्रालयले गत भदौमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु अब दर्ता हुँदा प्रा.लि अथवा सहकारी मार्फत दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेपछि बाँकेका यातायात ब्यवसायीहरु अब के होला भन्ने अन्यौलमा छन ।

बर्षौ अगाडि देखि संस्था दर्ता गरेर ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका यातायात ब्यवसायीहरुलाइ करको दायरामा ल्याउनका लागि भन्दै गृहमन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्र्तगत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ मा एक पटक सम्म नविकरण गर्ने र सो पछि नविकरण नगर्ने सूचना सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको परिपत्र पछि देशैभरमा रहेका यातायात ब्यसायीहरुका लागि अव संस्थाको अबस्था के हुने भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारले सहकारी ऐन २०४८ वा कम्पनी ऐन २०६३ अन्र्तगत प्रालि,कम्पनीमा अथवा सहकारीमा जाने भनेर यातायात व्यवसायीलाइ प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि नीति नै बनाएर हरेक जिल्ला प्रसासनमा परिपत्र समेत गरेको छ । तर यातायात व्यवसायीहरुले भने प्रालि,कम्पनी अथवा सहकारीमा जाँदा संस्थाको पहिचान गुम्ने चिन्ता गर्न थालेका छन । बाँकेमा रहेका १ दर्जन बढि यातायात ब्यवसायीहरुका बिच यो बिषयले ठुलो बहस पैदा गरेको छ । जसका कारण ब्यवसायीहरु ठुलो अन्यौलमा पर्दै आएको धारणा राख्दै आएका छन ।

सरकारले ब्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि यो नीति अपनाएको बताउँदै आएपनि व्यवसायीहरु भने आफुहरुले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्ण रुपमा कर तिर्दै आएको बताउँदै आएका छन । सरकारको स्पष्ट नीति  र सरकारी लापरबाहीका कारण यो समस्या आएको कानुन ब्यवसायी तथा अधिवक्ता इश्वरी ज्ञवालीको तर्क छ ।

यता बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले यातातात संस्था दर्ता नगर्ने र नविकरण नगर्ने परिपत्रै गरेकाले सरकारको नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्नु प्रसासनको दायित्व रहेको बताउनुहुन्छ

जिल्ला प्रसासन कार्यालय बाँकेले सरकारको परिपत्रलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि बाँकेका यातायात ब्यवसायीहरु के गर्ने र कसो गर्ने भनेर सकसमा छन् ।

 

LIVE TV