२० चैत्र २०७२, शनिबार

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यही चैत महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका १० जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान सहयोग जनतालाई उपलब्ध गराउने क्रममा सो सम्झौताको तयारी गरेको हो । पुनःनिर्माणको काम ढिलाइ भइरहेको गुनासो आएका बेला प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा पुनःनिर्माणसम्बन्धी सर्भेक्षण कार्य अघि बढाएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्ला छन् ।

 

यसअघि दोलखा जिल्लाको सिँगटीको स्रोत केन्द्रबाट लामिडाँडा र लादुक गाविसका जनतालाई अनुदान दिन प्रारम्भ गरिएकामा हालसम्म ६४१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित आवास पुनःनिर्माण लगत सङ्कलन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित सर्भेक्षणअनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका करिब पाँच लाख घरको सर्भेक्षण भइसकेको छ ।

विपद्पछिको प्रारम्भिक आवश्यकता आङ्कलन प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका पराकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ६९७ निजी घर पूर्णरुपले क्षति भएका थिए भने दुई लाख ५६ हजार ६९७ घर आंशिकरुपमा क्षति भएका थिए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजनाबद्ध, व्यवस्थित ढङ्गबाट समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ र कुनै पनि बहानामा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ गर्न हँुदैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर पुनःनिर्माण प्राधिकरण आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न समर्पित भएर अघि बढेको बताउनुभयो ।

ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, सरकारी भवन, विद्यालय एवम् स्वास्थ्य केन्द्रलगायतको संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँको रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । रानी पोखरीको पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको छ भने धरहरा पुनःनिर्माणको काम पनि प्रक्रियामा छ भने सर्वसाधारणलगायत सबैले सहयोग गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धरहरा पुनःनिर्माण कोषको खाता खोलिएको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा, पुरातत्वसम्बन्धी पुनःनिर्माणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र गाविस भवन निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिएको छ ।

पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा गैरसरकारी संस्थाको परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि जग्गा दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समितिले प्रमुख ज्ञवालीसहित सहरी विकास, स्थानीय विकास र प्राधिकरणका सचिवसँग पनि पुनःनिर्माणको कामबारे जानकारी लिएको थियो । बैठकमा जनस्तरमा आएका गुनासालाई ध्यान दिएर सरकारले पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएकोे थियो ।

समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम काम अघि नबढेको सम्बन्धमा सांसदले आवाज उठाएको र त्यसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आइतबार पुनःबैठक बस्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा (एमाले) राजेन्द्र पाण्डे र एमाओवादीका हितराज पाण्डेले पुनःनिर्माणमा देखिएको ढिलाइबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस

 

LIVE TV