१८ चैत्र २०७२, बिहीबार

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप नयाँ होईन् । झनै नया संविधान निर्माणपछि स्वागत नगरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चवाटै कमजोर सावित गर्न कम्ति कोसिस गरेको छैन् भारतले । पछिल्लो पटक युरोपेली युनियनसंगको संयुक्त वक्तव्यमा भारतले नेपालको संविधानप्रतिको असुन्तुष्टि समावेश गरिदिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुला हस्तक्षेप गरेको छ । आखिर नेपालीको असुन्तष्टिका माझपनि भारत किन नेपालमाथि एकोहोरो प्रहार गरिरहन्छ त ?

India's Prime Minister Narendra Modi (L) is welcomed by European Council President Donald Tusk (C) and European Commission President Jean-Claude Juncker at the start of a EU-India Summit in Brussels, Belgium, March 30, 2016.   REUTERS/Yves Herman

भारत सरकारको पछिल्लो डेढ दशकको नेपाल नीति असफलमात्र होइन् नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढाएको भन्दै भारतकै दर्जनौं बुद्धिजिवीहरुले आक्रोश पोखेका छन् । एक जना भारतीय बुद्धिजिवीले त भारतकै एक चर्चित अखवारमा लेख प्रकाशित गर्दै भारत सरकारले नेपाल जस्तो छिमेकीलाई चिढ्याएर को संग दोस्ती गर्न चाहेको भनि आक्रोस समेत पोखेका थिए । उनले भारत सरकारलाई दक्षिण एसियामा नेपाल वाहेकको भरपर्दो मित्र देखाउनसमेत चुनौती दिएका थिए । हुन पनि भारतको हेपाहा र ठूल्दाई प्रवृत्तिका कारण दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरुमा भारतप्रति शसंकित हुने अवस्था सिर्जना भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप नया होईन् । पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालको घोर अस्थिरता र लथालिङ्ग आर्थिक अवस्थाको कारक भारतनै रहेको स्पष्ट भएको छ । त्यसैक्रमको पछिल्लो कसरत हो बुधवारको भारत र युरोपेली युनियन इयु बीचको संयुक्त विज्ञप्ती । जसप्रति नेपालले पनि कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपालका दलहरुले आफुले भने अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि आक्रोसित भएको भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत नगर्नेमात्र होईन पाँच महिना लामो कठोर नाकाबन्दीसमेत थोप¥यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको वेलायत भ्रमणकाक्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण भएको उल्लेख भएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यस्तै गरी राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समितिको बैठकमा समेत भारतले नेपालमा मानव अधिकार हननवारे विषय उठान गरेको थियो । यी लगायतका घटनाक्रमहरुले भारत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमाझ कमजोर सावित गर्न सबै हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट देखाउँछ । भारतको संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका ६५ प्रतिशत सभासदले पारित गरेका थिए भने नेपालको संविधान ९१ प्रतिशतले । भारतमा जति राजनीतिक जटिलता र सामाजिक विभेद नेपालमा छैन् । आन्तरिक र वाह्रय चुनौती व्यहोरेको भारतले कसरी छिमेकी मुलुकहरुलाई अनावश्यकरुपमा यो गर र त्यो नगर भनेर निर्देश गर्न मिल्छ ? यस्ले स्पष्ट पार्छ भारतको नीति छिमेकी मुलुकहरु चिढ्याउने मात्र हो ।

 

 

LIVE TV