१८ चैत्र २०७२, बिहीबार

काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार तथा औचित्यका बारेमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आज निर्देशन दिएको छ ।

Pasupanchi-Bikash-Mantralaya-650x325
नयाँ संविधानले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढीमा २५ को परिकल्पना गरेको अवस्था, प्रशासनिक सुधार आयोगले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन दिएको सुझाव र कार्यक्षेत्र मिल्ने निकाय एउटै नबनाउँदा कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच समन्वय र सहजीकरण नहुँदा मन्त्रालयका काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएको जनाउँदै समितिका सभापति गगनकुमार थापाले दुई मन्त्रालयबीच समन्वय र सहजीकरणका लागि आवश्यक तदारुकता र पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।

पशुपक्षी मन्त्रालयले जारी गरेको ४०बुँदे प्रतिबद्धतामा समावेश कार्ययोजनालाई परिणाममुखी बनाउन, प्रत्येक बुँदाको मासिक कार्यतालिकासहितको कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गर्न र सोको विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिना समितिमा पेस गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

कृषि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग समन्वय र छलफल गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टाँस्न समेत समितिले निर्देश गरेको छ । रासस

 

LIVE TV