१८ चैत्र २०७२, बिहीबार

काठमाडौँ, प्रभावकारी नीति भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

energy_sector_09_02_2016
जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका नीतिनियमको कार्यान्वयन गलत भएको र सरकार परिवर्तन भएलगत्तै व्यवस्थापनमा आउने बदलाबका कारण पनि समस्या भएको जानकारी उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउनुभयो ।

उहाँले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरेको र विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढिने उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी दुई वर्षभित्र पूर्णरुपमा विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिने र नेपाललाई नयाँ दिशामा लैजाने ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले सदनका तर्फबाट सबै प्रकारका उल्झन हटाउने प्रयास गरे पनि सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “आठ पटकभन्दा बढी नयाँ विद्युत् ऐन र नियमन आयोग ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइयो, मन्त्री र सचिवले पटक–पटक प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । तर हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । आयोजनाका फरक–फरक समस्या समाधान गर्न पनि पटक–पटक भन्यौँ, तर अवस्था जहाँको तही छ ।”

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले इच्छाशक्तिको अभावमा नै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विद्यमान ऐन, नियम, कानुनको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षले ध्यान नदिएका कारण समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झदै गएको भन्दै उहाँले ठूलाठूला सपना देखाएरभन्दा पनि सानासाना कामबाटै अगाडि बढ्दा ठूलो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले गलत संस्कार र कामचोर प्रवृत्तिका कारण नेपालको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा सञ्जय शर्माले ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा निदृष्ट गरिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का महासचिव कुमार पाण्डे, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारको तत्परता र क्रियाशीलता रहने हो भने चार÷पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो । रासस

 

LIVE TV