१५ चैत्र २०७२, सोमबार

काठमाडौँ, खान अयोग्य मासु बिक्री गरेर मनग्य नाफा कमाइरहेका मासु पसल सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने पक्रियाको सुरुवात भएको छ ।

meat-5
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ताको स्वस्थ मासु खान पाउने चाहनालाई सहयोग पु¥याउन चालेको उक्त कदमबाट राज्यलाई रु ५७ लाखभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुने भएको छ । यही चैत १४ देखि २० गतेसम्म ‘स्वस्थ मासु उपभोक्ताको आवश्यकता हो’ भन्ने अभियानका साथ ७५ जिल्लामा एकैपटक सुरु भएको यस अभियानमा मन्त्रालयले रु १० लाख खर्च गर्ने भएको छ ।

आजबाट पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले देशभरिका सबै मासु पसलको अनुगमन तथा निरीक्षण सुरु गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा मानव शरीरलाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने सडेगलेका मासु बिक्री गरेको प्रमाणित भएमा मासु पसलको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गरिने मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोग र साथमा उक्त निकायको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न÷गराउनुहुन जिल्ला पशु विकास अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसअघि मन्त्रालयले मासु बिक्री–वितरण गर्ने निकाय तथा विषय विशेषज्ञ र मासु बिक्री व्यवसायी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई मासु पसल चुस्तदुरुस्त राखी बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

करिब ३० प्रतिशत मासु पसल दर्तासमेत नगरी सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पान प्रमाणपत्र लिएर मात्र व्यापार–व्यवसाय गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । वार्षिक रु २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत पानमा र रु २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने निकाय भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया छ ।

राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जङ्गबहादुर जिसीका अनुसार उपत्यका र काभ्रे जिल्लामा करिब ६ हजार मासु पसल छन् । तर उपत्यकाबाहिर मासु पसलको यकिन गणना हुन सकेको छैन । यद्यपि अन्य बाँकी ७१ जिल्लामा सरदर ५० का दरले करिब तीन हजार ५५० मासु पसलले भिन्दाभिन्दै जनावर र पक्षीका मासु बिक्री गरेको बताइन्छ ।

उपत्यकाभित्र ६ हजार र बाहिर तीन हजार ५५० गरी करिब नौ हजार ५५० मासु पसलमध्ये करिब ३० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ८६५ वटा मासु पसल करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । बधशालादेखि मासु पसलसम्म सप्ताहव्यापी राष्ट्रिय निरीक्षण अभियानले करको दायराबाहिर रहेका दुई हजार ८६५ मासु पसल आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता प्रक्रियामा अनिवार्य आउनुका साथै स्वास्थ मासु पसलमा सुधार र वैज्ञानिक पशु बधशालाको अवधारणमा विकास हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस अभियानबाट करमा दर्ता छुट भएका करदाताबाट करिब वार्षिक रु ५७ लाख ३० हजार राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । राज्यले उक्त सङ्ख्यामा दर्ता छुट भएका करदातासँग वार्षिक प्रतिमासु पसलबाट रु दुई हजार कर लगाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

व्यापार–व्यवसाय गरेपछि निश्चय नै धेरथोर नाफा हुन्छ । कम नाफा गर्नेले थोरै राजस्व तिरे पुग्छ भने धेरै नाफा गर्नेले धेरै कर तिर्नुपर्छ । तर करको दायरामा नआई व्यापार–व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ कर अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी ।

राजस्व (कर) छली गरी व्यवसाय गर्नेलाई कर छली गरेको अभियोग लगाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्नसक्ने अधिकार ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैले मासु पसल दर्ता नगरी आर्थिक कारोबार गरेका व्यापारीलाई निरीक्षणका क्रममा करको दायरामा आबद्ध गर्न मन्त्रालयले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

यसअघि दुर्गन्धित खोलाका किनारमा खसी, बोका, कुखुरा वा राँगाको बधशाला र मासु बिक्री भएको खबर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भएको र निरीक्षणमा समेत त्यस्तो पाइएकाले यो अभियानलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो । सत्तरी प्रतिशत रोग अस्वस्थ मासु खानाले हुने हँुदा मासु खाँदा राम्ररी पकाएर मात्र खानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

क्षयरोग भएको पशुको दूध राम्ररी नउमाली खाएमा मानिसलाई तुरुन्त क्षयरोग सर्छ । मासु तथा माछामा मुलुक आत्मनिर्भर छैन । पुग नपुग कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि माछा र खसी–बोकामा ७० तथा राँगामा ६० प्रतिशत मासु भारतबाट आयात भइरहेको पशुपक्षी विकास विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार आव २०७१÷७२ मा माछाबाहेक कुल दुई लाख ९८ हजार २४४ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ । राँगा÷भैँसीको एक लाख ७३ हजार ९०६ मेट्रिकटन, खसी बोका ५९ हजार ५३ मेट्रिकटन, बङ्गुर १९ हजार २६९ मेट्रिकटन, कुखुरा ४३ हजार १३३ मेट्रिकटन, भेडा÷च्याङ्ग्राको दुई हजार ६५६ मेट्रिकटन र हाँसको २२७ मेट्रिकटन मासु उत्पादन भएको थियो ।

पशुपक्षीपालनको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा ११ प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २६.०८ प्रतिशत योगदान छ । रासस

 

LIVE TV