१२ चैत्र २०७२, शुक्रबार

चीनको सहयोगमा विगतदेखि नै रमाउदै आएको नेपालकालागि १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती झनै फलिफापपूर्ण, तर कार्यान्वयनमा कठिनाई आउने सर्वत्र चिन्ता

pm pm pm

काठमाडौँ-  बेइजिङमा नेपाल र चीनको सहकार्यका लागि बुधबार १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । जसमा पारवाहन सन्धि देखि ब्यापारीक सम्झौताहरु छन् । इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुबै देश सहमत भएको आठौं बुँदामा उल्लेख छ । तर, जति नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि नेपाललाई आउँदा दिनमा चीन सँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन भने त्यती सहज देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश विचको सम्बन्ध अझ बढाउन बिभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् । भुपरिवेष्टित देशले पाउने सुविधा उत्तरी छिमेकी चिनबाट पनि लिने सरकारको प्रमुख प्राथमिक्ता थियो । चीनको सहयोगमा नेपाल पहिले देखि नै रमाउदै आइरहेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बन्ने संघारमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन भएको १५ बुदे सम्झौताको ८ बुँदेमा अर्थतन्त्रलाई जोडेर गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको छ ।

चीन नेपालको विकासको लागि व्यापार सम्झौताका गर्न तयार भएका छन् । साथै नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्न चीन तयार भएको छ । तर, चीनसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । नव निर्माण र पुन निर्माणका कार्य रहिरहँदा थपा नयाँ योजना आउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । चीन सँगको सम्झौता निकै नै सुमधुर र देशको हितको लागि भएकाले चुनौती भनेको उचित नीति र निर्णय रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भीम रावलले न्यूज २४ को नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्न मार्फत जानकारी दिनुभयो ।

पारवहन सुविधा देखि रेल निर्माण सम्मको सम्झौता पाएको नेपालले आउँदा दिनमा नीति र निर्माणको मात्र चुनौती रहेको सरकारी पदस्थहरुले बताएपनि नेपालको लागि अहिले भनेको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन , भएका पुन निर्माण र नव निर्माणका कामलाई जुझारुका साथ सम्पन्न गर्ने हो । चीनले नेपालको विकास गर्नमा देखाएको तदारुक्ता निकै नै प्रशंसनीय छ तर नेपाल सरकारले पाएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनको विश्वास जित्दै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भने जरुरी छ । जसका लागि चुनौती सँग लड्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ ।

काठमाडौँ-  बेइजिङमा नेपाल र चीनको सहकार्यका लागि बुधबार १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । जसमा पारवाहन सन्धि देखि ब्यापारीक सम्झौताहरु छन् । इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुबै देश सहमत भएको आठौं बुँदामा उल्लेख छ । तर, जति नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि नेपाललाई आउँदा दिनमा चीन सँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन भने त्यती सहज देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश विचको सम्बन्ध अझ बढाउन बिभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् । भुपरिवेष्टित देशले पाउने सुविधा उत्तरी छिमेकी चिनबाट पनि लिने सरकारको प्रमुख प्राथमिक्ता थियो । चीनको सहयोगमा नेपाल पहिले देखि नै रमाउदै आइरहेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बन्ने संघारमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन भएको १५ बुदे सम्झौताको ८ बुँदेमा अर्थतन्त्रलाई जोडेर गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको छ ।

चीन नेपालको विकासको लागि व्यापार सम्झौताका गर्न तयार भएका छन् । साथै नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्न चीन तयार भएको छ । तर, चीनसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । नव निर्माण र पुन निर्माणका कार्य रहिरहँदा थपा नयाँ योजना आउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । चीन सँगको सम्झौता निकै नै सुमधुर र देशको हितको लागि भएकाले चुनौती भनेको उचित नीति र निर्णय रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भीम रावलले न्यूज २४ को नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्न मार्फत जानकारी दिनुभयो ।

पारवहन सुविधा देखि रेल निर्माण सम्मको सम्झौता पाएको नेपालले आउँदा दिनमा नीति र निर्माणको मात्र चुनौती रहेको सरकारी पदस्थहरुले बताएपनि नेपालको लागि अहिले भनेको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन , भएका पुन निर्माण र नव निर्माणका कामलाई जुझारुका साथ सम्पन्न गर्ने हो । चीनले नेपालको विकास गर्नमा देखाएको तदारुक्ता निकै नै प्रशंसनीय छ तर नेपाल सरकारले पाएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनको विश्वास जित्दै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भने जरुरी छ । जसका लागि चुनौती सँग लड्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ ।

काठमाडौँ-  बेइजिङमा नेपाल र चीनको सहकार्यका लागि बुधबार १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । जसमा पारवाहन सन्धि देखि ब्यापारीक सम्झौताहरु छन् । इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुबै देश सहमत भएको आठौं बुँदामा उल्लेख छ । तर, जति नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि नेपाललाई आउँदा दिनमा चीन सँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन भने त्यती सहज देखिदैन ।

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश विचको सम्बन्ध अझ बढाउन बिभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् । भुपरिवेष्टित देशले पाउने सुविधा उत्तरी छिमेकी चिनबाट पनि लिने सरकारको प्रमुख प्राथमिक्ता थियो । चीनको सहयोगमा नेपाल पहिले देखि नै रमाउदै आइरहेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बन्ने संघारमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन भएको १५ बुदे सम्झौताको ८ बुँदेमा अर्थतन्त्रलाई जोडेर गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको छ ।

चीन नेपालको विकासको लागि व्यापार सम्झौताका गर्न तयार भएका छन् । साथै नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्न चीन तयार भएको छ । तर, चीनसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । नव निर्माण र पुन निर्माणका कार्य रहिरहँदा थपा नयाँ योजना आउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । चीन सँगको सम्झौता निकै नै सुमधुर र देशको हितको लागि भएकाले चुनौती भनेको उचित नीति र निर्णय रहेको उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री भीम रावलले न्यूज २४ को नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्न मार्फत जानकारी दिनुभयो ।

पारवहन सुविधा देखि रेल निर्माण सम्मको सम्झौता पाएको नेपालले आउँदा दिनमा नीति र निर्माणको मात्र चुनौती रहेको सरकारी पदस्थहरुले बताएपनि नेपालको लागि अहिले भनेको सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अध्ययन , भएका पुन निर्माण र नव निर्माणका कामलाई जुझारुका साथ सम्पन्न गर्ने हो । चीनले नेपालको विकास गर्नमा देखाएको तदारुक्ता निकै नै प्रशंसनीय छ तर नेपाल सरकारले पाएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर छिमेकी राष्ट्र चीनको विश्वास जित्दै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन भने जरुरी छ । जसका लागि चुनौती सँग लड्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ ।

LIVE TV