हामी दुई ‘तरुलबीचको ढुङ्गा’ कहिले बन्ने ?

• -विमल नेपाल

एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछौ । नेपाल एक चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउँछ । नेपालले अघि बढाएको राजनीतिक प्रणाली, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको चीनले सम्मान गर्छ ।

यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको एउटा बुँदा हो । जहाँ चीनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै भौगोलिक अखण्डताको चाहना गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त वक्तव्यको अर्को एउटा बुँदामा भनिएको छ–

पञ्चशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तबाट अघि बढेको नेपाल–चीन सम्बन्ध भिन्न आकार र फरक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका लागि नमुना बनेको छ । चिन नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई स्वागतसँगै नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ ।
यसरी चीनले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेको छ ।

नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानप्रति अघोषित असन्तुष्टि राख्दै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी खुलेपछि गत माघ ७ गतेदेखि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेका थिए । सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै गरिएको ओलीको भारत भ्रमण औपचारिकतामै सीमित भयो, खास उपलब्धी भएन भन्ने टिप्पणी भयो । भारत भ्रमणका क्रममा समेत भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्न हिचकिचायो र संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएन । कतिपयले भारतसँगै कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नहुनुलाई नै ओली भ्रामण सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, भारत भ्रमणको ठीक एक महिनापछि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, नेपाल–चीनबीच १० वटा बुँदामा सम्झौता गरेका छन् । र दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा चीनले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्नुसँगै नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको छ । जसले दुई देशको सम्बन्धलाई थप प्रणाढ बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
चीन भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धीलाई नेपालको भारतसँगको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । यो दुई देशबीचको सम्बन्ध मात्रै नभएर त्रिपक्षीय सम्बन्धका रुपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल चीन कुटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पूरा भइसकेको छ । योबीचमा दुई देशबीच खास कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेन । यद्यपि, विश्वकै समृद्ध र शक्तिशालीमध्येको एउटा देश चीनबाट विकासको गतिमा लम्किने प्रयास गरिरहेको देश नेपालले जति साथ सहयोग लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेन । समृद्ध छिमेकी देशबाट मुलुक समृद्धिका लागि यथेष्ट साथ लिन नसकिरहेको परिवेशबीच जारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध अझ प्रगाण हुने र मुलुक समृद्धको बाटोमा अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ । र, अर्को छिमेकी मुलुक भारतले नेपाल–चीन सम्बन्धबाट तरङ्गीत हुन आवश्वक नभएको तर्क गर्नेहरु धेरै छन् ।
नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि र पास्परिक कानुनि सहायता सम्झौतालाई अघि बढाउने, दुवै देशले एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता प्रति सम्मान गर्दै अघि बढ्ने, बहुप्रतिक्षित इन्धन आयात सम्झौतालाई चााडै टुंग्याउने, चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा विस्तार गर्न तीन सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण परियोजना अगाडि बनाउने, अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने, नेपालमा चिनियाँ रेलमार्ग विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका विषयमा संयुक्त वक्तव्य आउँनु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । त्यस्तै, दुई देशबीच पारवहन, सोलार प्लान्ट जडान, पोखरा विमानस्थल निर्माणलगायत १० वटा बुँदामा चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा विषयमा सम्झौता हुनु पनि नेपालहीतकै पक्षमा छ । यसर्थ नेपालले निरन्तरको भारतीय प्रभाव छाडेर उत्तरी छिमेकीसँग बढाएको यो सम्बन्ध राष्ट्रहीतको पक्षमा हुने अपेक्षा गरिरहँदा सम्झौता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिकृया पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
सन् १९५५देखि औपचारिक रुपमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चीनको समृद्धिबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्नु पर्दछ र चीनबाट प्रशस्त सहयोग लिन सक्नु पर्दछ । नेपाल र चीन दुवै राष्ट्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आस्था राख्ने भएकाले दुई देशबीच धेरै विषयमा समान धारणा छ । नेपाल र चीनबीच कूट्नीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि दुई देशबीच आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र शैक्षिकलगायतका क्षेत्रको विकासमा चीनले सहयोग गर्दै आएको इतिहास छ । चीन सरकारले नेपाल र नेपालीको आर्थिक समृद्धिका लागी बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, टायर उद्योग, ईटा र टायल कारखाना, हेटौडा कपडा उद्याग, चिनी कारखाना, निजामतीलगायत विभिन्न ठाउँमा अस्पताल, भवन निर्माण, सडक, जलविद्युत, प्राविधिक शिक्षालय, सुरक्षा निकायका लागि आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक लगायत भइपरी पाउँदा नेपाललाइ सहयोग गर्दै आएको छ । बदलिएको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो र प्रगाढ हुन जरुरी छ । र नेपालले चीनबाट धेरै कुरा लिन सक्नु पर्दछ, सिक्न सक्नु पर्दछ । मुलुकको समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी चीनयात्रा सार्थक बन्न सकोस् । कुनै छिमेकी चिड्याएर होइन, समृद्धिबाट नै नेपाली स्वाभिमान उच्च हुने सत्यलाई उजागर गर्न सकोस्, प्रधानमन्त्रीको चीनभ्रमणमा भएका सम्झौताहरुले । र, सत्य यो हो कि, भारतको स्वार्थ नेपालमा अस्थिरता र अविकास, चीनको स्थिरता र विकास ! अब हामी चाहीं के चाहन्छौं ? बहशको बेला आएको छ ।