द्धन्दकालमा अतिक्रमित दाङका सामुदायिक वनहरुको संरक्षणमा थालियो

द्धन्द्धकालमा विभिन्न वहानमा अतिक्रमित भएका दाङका सामुदायिक वनहरुको संरक्षणमा स्थानीयवासीको चासो, वनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन वन उपभोक्ताहरु सक्रिय

द्धन्दकालमा बिभिन्न वहानामा अतिक्रमित भएका सामुदायीक वनहरुको संरक्षणमा दाङका वन उपभोक्ताहरुले सक्रियता देखाएका छन । जिल्लाका विभिन्न साुमदायिक वन समुहमा आवद्ध वन उपभोक्ताहरुले अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा नै फर्काउन थालेका छन ।

वि.स.२०४६ पछि २०५२ हँुदै २०६३ सम्मको अवस्थामा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको, विकास र संरक्षण भन्दा चोरी निकासी, तस्करी र फडानीमा बृद्धि भएपछि संकटमा परेको वनलाई उपभोक्ताहरुले संरक्षणमा तिब्रता दिएका छन् । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र शक्तिको आडमा निसाना बनेको वनलाई संरक्षण गर्न सके त्यसबाट आम्दानी लिन सकिने र उपभोक्ताको आयस्तर समेत बढाउन सकिने देविडाडा सामुदायीक वन उपभोक्ता समिति पुुरन्धारा दाङका सहसचिव भागिराम डाँगीले वताउनुभयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वनको अतिक्रमण बढी भएको उहाँको ठम्याई छ । देविडाडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव तारा भण्डारीले अतिक्रमण वन क्षेत्र पुनः वनमा फर्काइएको भन्दै त्यसका लागि झण्डै ३२ सय मिटर ट्रेसनाला निमार्ण गरेको जानकारी दिनुभयो । खडकाले परियोजनाले वन भित्रको विवादलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सिकाउदा अतिक्रमण गरेर वसेकाहरुलाई वन क्षेत्रबाट फर्काउन सहज भएको वताउनुभयो । त्यसै गरेर पवननगर गाविसमा रहेको भ्युडरसुनपुर सामुदायिक उपभोक्ता समितिले पनि आफनो वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने अभियान थालेको छ । समुहले वन अतिक्रमणमा पर्न थाले पछि ६ सय ७२ मिटर क्षेत्र तारवार गरी अतिक्रमण गरेर वसेकाहरुलाई वनबाट हटाउन थालिएको समुहका प्रेमराज न्यौपानेले वताउनुभयो ।

पवन क्षेत्रको संरक्षण भए पनि वनमा बन्यजन्तुसमेत विगतको तुलनामा वढेको उनीहरुले वताएका छन । जिल्ला वन कार्यालय दाङले पनि वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरु सक्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । केहि स्थानहरुमा उपभोक्ताहरुले अतिक्रमणमा परेको वन पनि फिर्ता गराउने प्रयास गरेका छन भने कतिपय बनमा सिमाना तयार गरेर अतिक्रमित बन क्षेत्रलाई सुरक्षित गरिएको जिल्ला वन कार्यालय दाङका प्रमुख नवराज काफ्लेले वताउनुभयो ।

युएस आइडीको आर्थिक सहयोग तथा मर्सीक्रसको प्राविधिक सहयोगमा पश्चिम दाङका वन समुहमा स्रोत व्यवस्थापन पहल कदमी परियोजना लागु भएको र यसले वन क्षेत्रमा केहि सुधार भएको महसुस गरिएको छ ।