संसदको श्रम समितिलाई प्रभावमा पार्ने बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रयास

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई प्रभावमा पारेर समितिमार्फत नै निःशुल्कको निर्णय उल्टाउन लागेको खुलासा

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिलाई प्रभावमा पारेर समितिमार्फत नै निःशुल्कको निर्णय परिमार्जन गर्ने प्रयत्नमा लागेको खुलासा भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा केही सांसदले कामदार विदेश पठाए बापत प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैया मात्र लिन पाउने निर्णयले म्यानपावर कम्पनी मर्कामा परेको तर्कसहित त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद चूडामणि जङ्गलीलगायतका सांसदले न्यूनतम लागतमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आउनुभएका बैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले प्रवद्र्धन खर्चबापत कामदारबाट कम्तीमा २० हजार रुपैया वा पहिलो एक महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले सस्तो लोकप्रियताका लागि निःशुल्कको निर्णय गरिएको भन्दै यही लागतमा आफूहरुले कामदार पठाउन नसक्ने असमर्थता जनाउनुभयो ।

समितिको बैठकमा केही सांसदले न्यूनतम लागत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएपछि अन्य सांसदले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए । दुई÷चार जना व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैमा १० हजार रुपैयाको निर्णय उल्टाउन नहुनेमा केहि सांसदको जोड थियो । बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले निःशुल्कको निर्णय भएपछि सात महिनाको अवधिमा दुई लाख ४७ हजार ६ सय ३२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको विवरण दिनुभयो ।

समितिका सभापति प्रभु साहले निःशुल्कको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल आवश्यक रहेकाले यस विषयमा छिट्टै बृहत् कार्यशाला आयोजना गरेर निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक टुङ्गिएको जानकारी दिनुभयो । गत फागुन १२ गते महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा हान्दै केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा फागुन २३ गतेदेखि म्यानपावर कार्यालयनै बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।