५ चैत्र २०७२, शुक्रबार

सरकारबाट नियमावली मस्यौदा पारित भएपछि बेपत्ता छानविन आयोगको सक्रियता बढ्यो, बर्षौदेखि न्याय कुरिरहेका बेपत्ता परिवारलाई राहत महशुस

beppata

काठमाडौँ,  ससस्त्र द्धन्द्धकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजविन गरी त्यसमा संलग्न दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको सिफारीस गर्न गठित बेपत्ता छानविन आयोगले लामो समयपछि निश्चित कार्ययोजना तय गरि आफ्नो कार्य अगाडि बढाउने भएको छ । आयोगले कार्ययोजना अन्तर्गत २०७२ चैत देखि काम सुरुगरी  २०७४ माघसम्ममा प्रतिबेदन सहित टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

नेपालमा १० वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला वेपत्ता पारिएका करिब एक हजार भन्दा बढी मानिसका आफन्तहरुले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको  १० वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि उनीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया शुरु भएसंगै सरकारले राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका व्यक्ति वेपत्ताका बारेमा खोजविन गर्न २०७१ माघमा वेपत्ता आयोगको गठन गरेको थियो । आयोग त बनाइयो तर वेपत्ता पारिएका परिवारका मागहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग बेखबर जस्तै थियो । आयोग आफै बेपत्ताको स्थितिमा थियो । यसबाट बेपत्ता परिवारमा एक प्रकारको निरासा छाएको थियो । तर लामो समयपछि आयोगले आफ्नो सक्रियता अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आयोगले आफ्नो कार्ययोजना सार्बजनिक गरेको हो ।  कार्ययोजना अनुसार २०७२ चैत देखि काम सुरुगरी  २०७४ माघमा प्रतिबेदन सहित टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो कार्ययोजना अन्तर्गत तत्कालै पीडितहरुसंग अन्तक्र्रिया गरी असार २ गतेबाट आयोगले शान्ति समितिको मातहतमा उजुरी संकलन कार्य अगाडि बढाउने आयोगका सदस्य बिष्णु पाठकले जानकारी दिनुभयो । आयोगले गत भदौमा सरकारलाई नियमावलीको मस्यौदा पठाएको तर सरकारबाट फिर्ता नआउँदा काममा ढिलाइ हुन पुगेको उहाँले बताउँनुभयो । विहीवार सरकारबाट उक्त मस्यौदा परित भएसंगै अब काम गर्ने वातावरण बनेकोले सत्रियताका साथ अघि बढ्ने पाठकले बताउनुभयो ।

अहिले द्धन्दपिडितहरुलाई सबैले विर्सिरहेका बेला बर्साैदेखि उनीहरुको खाटा बस्न नसकेको घाउमा मलम लगाउने जिम्मा पाएको आयोगले अब कामलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाई बेपत्ता नागरिक र दोषीको पहिचान गर्नुृ जरुरी देखिन्छ । जसबाट बर्षौदेखि न्याय कुरिरहेका बेपत्ता परिवारले केहि राहत महशुस गर्नेछन् ।  सरकारले २ बर्षको समय तोकेर २०७१ माघमा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको हो । दुई वर्षमा आयोगले आफना काम पुरा गर्न नसके कार्यकाल १ वर्ष थप गर्नसक्ने प्रावधान छ । आयोगको १ वर्षे कार्यकाल बितिसकेको छ  । त्यसैले अब बाँकी रहेको २ बर्ष अबधिमा यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न भने चुनौति देखिन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV