
सरकारले बिद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न भन्दै शैक्षिक क्षेत्रमा बर्षेनी सर्वाधिक बजेट छुट्याउदै आएको छ । तर, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न प्रमुख भुमिका खेल्नुपर्ने शिक्षक नियुक्तिमा नै मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको तथ्य भेटिएको छ
झापामा यस वर्ष वितरित अधिकांश शिक्षक कोटा नियुक्ति गर्दा आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । जिल्लामा उच्च माध्यमिक विद्यालयका लागि यस वर्ष ४१ वटा अनुदान कोटा आएका मध्ये केहीमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा नियमावली तथा प्रचलित ऐनलाई समेत चुनौति दिँदै शिक्षक नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लोपटक झापाको भद्रपुर उच्च मावि र महेशपुरस्थित अरनीको उच्च माविमा विना सूचना, विना प्रतिष्पर्धा शिक्षक नियुक्ति गरेपछि तथ्य सतहमा आएको हो । यी उच्च माबिले नियुक्त गरेका शिक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्र राखि अर्कैलाई पढाउन लगाउदै आएको पाइएको छ । भद्रपुर उच्च माबिमा यस बर्षको पौषमा सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद मार्फत् २ जना शिक्षक कोटाको अनुदान दिएको थियो । कोटा अनुरुप बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले लेखा बिषय तर्फ सागर दाहाल र नेपालीतर्फ चैतन्य खरेललाई नियुक्ति गरेको भएपनि अहिलेसम्म उनीहरु हाजिरी खातामा हस्ताक्षर गर्न मात्र बिद्यालय जाने गरेको पाइएको छ । खरेल स्थानीय एमब्रेल एकाडेमी र दहाल बिर्तामोडस्थित सहारा नेपाल सहकारीमा कार्यरत छन् । उनीहरुको स्थानमा दोहोरो सुबिधा लिन नमिल्ने कानुनी ब्यवस्थालाई लत्याउदै सोही बिद्यालयमा मावि तृतिय शिक्षक दरवन्दीमा कार्यरत पदम कटुवाल र हेम ढुङ्गानाले पढाउदै आएका छन् ।
त्यस्तै, अरनिको उच्च माबिले पनि नियमावलीले तोके बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरी बिना सूचना २ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । बिद्यालयले बजार शास्त्रतर्फ अशोकबहादुर प्रधान र अंग्रेजी बिषयमा श्रृजना शर्मालाई नियुक्ति गरेको छ । शर्माको ठाउँमा माबि दरबन्दीमा शिक्षण गरिरहेका अशोकभक्त सुब्बाले पढाउदै आएका छन् भने शर्मा बिर्तामोडस्थित बुद्ध एकडेमीमा पढाउदै आएकी छन् । उनि पनि महिनामा एक दिन बिद्यालय गएर हाजिर गर्दै आएकी छन् । यसरी दुवै विद्यालयमा नियुक्त भएका शिक्षकलाई सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीले समेत चिनेका छैनन्
भद्रपुर उच्च माविमा गत पौष १९ गतेको निर्णय भन्दै व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हंसधर राजवंशी तथा प्राचार्य कुलबहादुर गुरुङले एक वर्ष वरावरको तलव लिएर चैतन्य खरेल र सागर दाहाललाई नियुक्ति दिएपछि विद्यालय भित्रबाटै विवाद सार्वजनिक भएको छ । राजवंशी र प्राचार्य गुरुङले शिक्षक नियुक्ति प्रकृयालाई वैधानिकता दिन स्रोत व्यक्ति, निरीक्षक र शिक्षा कार्यालयका बिद्यालय निरिक्षक उद्धव बिष्टलाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने भन्दै नाम निकाल्न एक बर्षको तलब आफुहरुलाई बुझाउन दवाब दिएको एक आबेदकको दाबी छ । उनले तलब नदिने प्रतिक्रिया दिएपछि परीक्षामा समेत आफूलाई सामेल नगरिएको गुनासो गरे ।
यस बिषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिक्रिया लिनखोज्दा बिद्यालय निरीक्षक बलराज खनाल व्यस्तताको कारण देखाउँदै पन्छिए । सरकारले प्रदान गरेको सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुले पाएका शिक्षक कोटामा ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँ सम्म आर्थिक चलखेल गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरेको पीडितहरुको भनाइ छ ।