संसदीय सुनुवाईबाट सिफारिस व्यक्तिहरुको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्ने

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनुवाई गर्न पुरानै सिफारिस सहित संसदलाई पत्र पठाएको छ । फिर्ता पठाइएका ११ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई गर्न परिषदले फेरि पत्राचार गरेको हो ।

यस्तै, न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पनि व्यवस्थापिका संसदमा बुझाइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस न्यायपरिषदमै फिर्ता पठाउने सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गर्दै परिषदको सिफारिस निर्णयमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै कामकारबाही नगर्न र यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका ११ जनाको सार्वजनिक सुनुवाई गर्न पनि आदेश दिएको छ । पुनरावेदनबाट स्थायी न्यायाधीश सिफारिस हुनेमा दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई हुनुहुन्छ । यस्तै अधिवक्ताबाट हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान राउत, सपना मल्ल र अनिलकुमार सिन्हाको नाम सिफारिस भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस व्यक्ति संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।