राष्ट्रिय सुरक्षाको जग बलियो छःप्रम

काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सर्वाेपष्ििर राख्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजका मूल्यमान्यतालाई नेपाली समाजले आत्मसात् गरेर राष्ट्रिय सुरक्षामा बलियो जग खडा गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सचिवालय परिसरमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताले जस्तोसुकै जटिल अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई खलल पु¥याउन नदिन अत्यन्त उन्नत सोच, समझदारी, सङ्कल्प र सुझबुझ देखाएको भनी प्रशंसा गर्नुभयो ।

जनतामा सुरक्षित छु भन्ने विश्वासमा ह्रास आएमा आन्तरिक सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ भन्ने पक्षलाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–“हाम्रो देश सुरक्षित छ, हाम्रो समाज वा हामी सुरक्षित छौँ, हाम्रा हकअधिकार सुरक्षित छन्, हाम्रो धन र ज्यान संविधानबाट प्रदत्त गरिएबमोजिम सुरक्षित छन् भनेर जनतामा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।”

संविधान निर्माण र जारी हुने प्रसङ्गमा अधिकार र संविधानको विभिन्न बहाना दिएर सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न केही फरक ढङ्गबाट उठाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नयाँ युगको प्रारम्भ गरे पनि त्यो उपलब्धिलाई विपरीत देखाउने प्रयास भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

देशको अवस्था, सुरक्षास्थिति, चुनौती, सुरक्षासम्बन्धी सम्भावित खतरा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो र विधि तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई केन्द्रित गरेर परिषद्बाट भएको कामको प्रशंसा गर्दै उहाँले खोजअनुसन्धान, नीतिनिर्माण र विश्लेषणको पाटोमा अझ धेरै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा आधारभूत र जनताको सुरक्षासँग जोडिने प्रश्न भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–“सुरक्षा, खोज अनुसन्धान प्रश्नमा आफ्ना गतिविधिलाई सुसङ्गठित गर्ने र अरूका गतिविधिको लेखाजोखालाई सूक्ष्म अवलोकन गर्ने मामिलामा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार
रक्षा सचिव एवम् परिषद्का सदस्यसचिव जयमुकुन्द खनालले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गरेर सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको तथा मुलुकमा रािष्ट्रय सुरक्षा नीति नभएका अवस्थामा मन्त्रालय, परिषद्को सचिवालय, नेपाली सेना र गृह मन्त्रालय मातहतका नियकायबाट समेत प्राप्त सुझावका आधारमा सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षा नीतिको मस्यौदालाई सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पहिलो चरणमा पेस भइसकेको छ । त्यो मस्यौदामाथि सदस्यबाट छलफल गरेपछि पारित हुने व्यवस्था छ । परिषद् देशको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको नीतिनिर्देशन र मार्गनिर्देशन गर्ने उच्च निकाय हो । यसको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसँग अनुमति लिई नेपाली सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सेना परिचालन गर्ने अवस्थाको विश्लेषण, मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक हो होइन भन्ने यकिन गर्ने काम परिषद्ले गर्नेछ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान अनुसार परिषद्का सदस्यमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीका अतिरिक्त नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति रहनेछन् ।
परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा विश्लेषण, समीक्षा र नीतिनिर्माण कार्यमा सचिवालयले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । परिषद्को सचिवालयमा सहसंयोजकहरुका रुपमा नेपाली सेनाका उपरथी तथा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कार्यरत हुनुहुन्छ । (तस्बिर तथा श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ) रासस