बैंकको लकरमा अवैध हतियार फेला परेपछि बैंकिङ सेवामाथि प्रश्न चिन्ह

काठमाडौँ,  कानूनले छुट दिएका व्यक्तिका गरगहना तथा अन्य जिन्सी सम्पत्ति सुरक्षित गर्न उपलब्ध गराइने वैंकका लकरहरुमा गोली भण्डारण हुने गरेको तथ्य उजागर भएपछि वैंकहरुको सेवा सुविधाप्रति नै आम सर्वसाधारणमा आशंका बढ्दै गएको छ । पूर्वसभासद ल्हारक्याल लामाले लकरमा लुकाइएको गोली प्रकरणले उनको अपराधिक मनोवृत्तिलाई उजागर त गरेको छ नै, लकर प्रयोगमा नियमन गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने वहस पनि शुरु भएको छ ।

सामन्यतया घरमा असुरक्षित महशुस भएपछि लकरमा सुन, चाँदी, हिरालगायतका महँगा गरगहना या घरजग्गाका लालपूर्जाहरु राखिन्छन् । तर आइतवार अख्तियारको टोलीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा संचित सम्पत्तिको खोजविन गर्न पूर्वसभासद ल्हारक्याल लामाको इन्भेष्टमेन्ट वैंक,दरवारमार्ग शाखामा रहेको लकर परीक्षण गर्ने क्रममा १४ राउण्ड गोली फेला प¥यो ।

अभियुक्त लामाले आजभन्दा पाँच÷सात वर्षअघिदेखि नै इन्भेष्टमेन्ट वैंकको लकर प्रयोगमा ल्याएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।  यद्यपि लामाले गोली कुन प्रयोजन र कहाँवाट ल्याएका थिए भन्ने रहस्य भने खुल्न सकेको छैन । सम्वन्धित वैंकसँग समन्वय गरेर प्रहरीले अहिले अनुसन्धान जारी राखेको छ भने लामासँग पनि वयान लिइरहेको छ । प्रहरी अहिले हतियार खोज्दै अभियुक्त लामाको अन्य वैंकका लकरहरु समेत परीक्षण गर्ने कार्यत्रमा जुटेको छ ।

संशोधित कानुनअनुरुप हातहतियार तथा खरखजानाअन्तर्गत अभियुक्तलाई ६ महिनादेखि ९ महिनासम्म कैद तथा ६० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ ।  त्यसैले उनलाई अदालत नलगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगिएको प्रहरीको भनाइ छ । वैंकहरुले आफना ग्राहकको सुरक्षाको लागि विवरण खुलाउन नचाहने प्रवृत्तिको गलत फाइदा उठाउँदै अपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरुले वैंकहरुमा गैरकानुनी सामानहरु सुरक्षित गर्न सफल भैरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । त्यसैले सरोकारवालहरुले लकर सम्वन्धी प्रभावकारी ऐन÷कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् ।

राष्ट्रवैंकको निर्देशिका वमोजिम प्राविधिक सेवा सञ्चालन गर्न पाँच शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमध्ये डिपोजिट भल्ट तथा लकर सेवा सुचारु गर्नु अगावै सुरक्षाका लागि सीसीटिभी जडान गर्नुका साथै अलार्म पद्धतिको व्यवस्था गरिन्छ । सो अलार्म पद्धतिवाट सरकारी सुरक्षा निकायसम्म सूचना प्रवाह गर्न सकिने किसिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानमा उल्लेख छ ।

तर अख्तियारको कारवाहीले सभासदजस्तो उच्च ओहदामा आसीन व्यक्तिको अवैध तथा गैरकानुनी कार्यहरु लकरमा लुकाइएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थालाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ । कानून निर्माताहरुको यस्ता क्रियाकलापहरु लकर लज्जका रुपमा चीर कालका रुपमा रहिरहनेछन् ।