राजनीति र अपराधको अप्राकृतिक गठबन्धन फस्टाउँदो

काठमाडौँ,  विवादित छवी बनाएका पूर्व अर्थराज्य मन्त्री ल्हारक्याल लामा गोलीसहित पक्राउ परेपछि नेपाली राजनीति र अपराधको बलियो साँठगाठवारे पुनः चर्चा चुलिएको छ । लामा त एक पात्रमात्र हुन । तर यस्ता पात्र र प्रवृत्ती नेपाली राजनीतिमा छताछुल्ल रहेको ओपन सेक्रेट झै छ । व्यक्तिगत फाईदा लिन लामालाई धर्म र राजनीति सवैभन्दा सजिला र प्रभावकारी माध्यम थिए । लामाले नेता, प्रशासक, दूतावासहरु, धर्म गुरु लगाएत धेरैलाई प्रयोग गरे र आफ्नो अपराधको साम्राज्य खडा गरे ।

मागेजति पैसा नदिएको भन्दै एक धनाढ्य व्यापारीलाई अपहरण गरेपछि पूर्व मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता पक्राउ परे । सामान्य व्यापारवाट राजनीतिमा प्रवेश गरी छोटो समयमै अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने अर्का पात्र थिए गुप्ता ।

व्यापार, अपराध हुँदै राजनीतिमा जमेका र हत्या, अपरहण लगाएतका मुद्दामा जेल परेका तराईका नामुद अपराधी हुन् सञ्जय शाह । व्यापारीहरुलाई धम्काउने देखि राजनीतिमा क्रियाशिल हुन उनले गरेका कर्तुतवाट तराईको जनजीवन त्रसित थियो ।

पहिलो संविधानसभा पश्चात सिंहदरवार प्रवेश गर्ने बेलामा सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि एकिकृत माओवादीका तत्कालीन सभासद लोकेन्द्र विष्टले हतियार देखाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

यस्ता पात्रहरु नेपाली राजनीतिमा हजारौं छन् । दलहरु र अपराधीक संगठनहरुको सीधा गठवन्धनले समाज त्रसित छ । जनताको हितको लागि राजनीति गरेको भनेका नेताहरु नै अपराधिक मनोवृत्तिवाट प्रेरित भएपछि त्यस्तो देशमा शान्ति र स्थिरताको कुरा गर्नु वेकार जस्तै हुन्छ ।

अमेरिकी चर्चित राजनीतिक शास्त्रि फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो लामो अनुन्धानपछि निष्कर्ष निकालेका थिए कि आर्थिकरुपमा कमजोर लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक अपराधिकरण बढ्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने आधार तयार गर्दछ र तानाशाही शासनको माग स्वयं जनताले गर्दछन् ।

नेपाली राजनीतिमा जनताको धारणामा कोहीपनि आशलाग्दो नेता नदेखिनुपनि यहि कारण हो । दलका नेताहरु अराजनीतिक क्रियाकलाप, भ्रष्ट्राचार, कुशासन र अपराधको कारण भएपछि लोकतन्त्रमा जनताको आधार समाप्त हुन्छ । अन्तत्वगत्वा लोकतन्त्रप्रति ने जनतामा आक्रोश पैदा हुन पुग्छ ।

२१ औं शताव्दीका नेपाली जनताले राजनीतिमा पूर्ण शुद्धीकरण खोजिरहेका छन् । त्यसक्रममा अख्तियारले पछिल्लोपटक चालेको कदम सकरात्मक भएपनि ठूला माछालाई तह नलगाउँलासम्म लोकतान्त्रिक संस्कारमा परिवर्तन आउने आधारचाहिँ रहने छैन् ।