१ चैत्र २०७२, सोमबार

काठमाडौँ,  न्यायाधीश नियुक्ती विषयको बिवाद अन्ततः टुङ्गिएको छ । न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतले रिक्त ११ जना न्यायाधिशमा सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाएपछि सिर्जना भएको बिवाद घर्तीले पुन सिफारिस पत्र पठाउन आग्रह गरेपछि टुङ्गिएको हो । सभामुख ओनसरी आफैले न्यायाधीस सिफरिसको बिषयमा आफुले न्याय परिषद्लाई सामान्य जानकारी पत्र मात्रै बुझाएको बताएसंगै न्यायाधीश नियुक्तीको बिषय अगाडि बढ्ने भएको छ ।

onsari-gharti-620x330

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा सभामुख घर्तीले संविधान विपरित भन्दै फिर्ता पठाएपछि सर्वोच्च र संसद विच बिवाद बढेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तको सिफरिस सभामुखले फिर्ता पठाएसंगै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेठले कडा आपत्ती जनाउनु भयो । श्रेष्ठले सर्वेच्चमा न्यायधीश नियुक्त गर्ने गरिएको सिफारिस सविधान अनुरुप भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सभामुखलाई अधिकार नभएको स्पष्र्ट पार्नु भयो । अन्त्यत ः सभामुख घर्तीले न्यायपरिषदको सिफारिस आफुले नरोकेको र रोक्ने अधिकार नभएको भन्दै स्पष्ट पारपेछि न्यायाधीश नियुक्तीको सिफरिस अघि बढ्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधी र सभामुखको निवास बालुवाटारमासंगै जोडिएको भएपनि दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा नमिले पछि बिवाद बढे्को थियो । तेस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित एकीकृत नेकपा माओवादीले आफु निकटका ब्यक्तीलाई न्यायाधीस सिफरिस नगरेको भन्दै आपत्ती जनाएसंग सभामुख घर्तीले परिषदको सिफरिस फिर्ता पठाउनुभएको थियो । न्याय परिषद पूर्ण नभई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएको, संसद्को नया“ नियमावली बन्न नसकेको, अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाइबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरेको तथा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको जस्ता चारवटा कारण देखाएर पत्र फिर्ता गरेको छ । तर चौतर्फी आलोचना भएपछि सभामुख घर्तीले ब्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चाल नियमावली नबनिसकेको, संसदीय सुनवाइ समिति गठन भएकाले सो सम्बन्धी जानकारीमात्रै गराएको भनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्ट पार्नुभयो ।

दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा व्यवस्थापिका–संसद् कार्य सञ्चालन नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यको विषयमा मतैक्य हुन नसक्दा थप जटिलता पैदा भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तीको बिषयमा बाधिएको मतलाई अहङकारका रुपमा नलिई दुवै पक्षले अघि बढ्नु जरुरी छ । न्यायपरिषदलाई पुर्णता र संसदिय सुनवाई समिति गठन गर्नुको बिकल्प छैन । सवैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायापलिकाको मर्म अनुरुप अघिबढे बेला मौकामा उठ्ने यस्ता बिवादबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

 

 

 

 

LIVE TV