२८ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार

काठमाडौँ,  प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएका ११ जनाको नाम फिर्ता पठाउने कदमलाई लिएर सभामुख ओनसरी घर्तीको आलोचना गरेको छ।

supremecourt_nocredit

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले न्याय परिषद्को निर्णयको विरोध गर्दै सभामुखको बचाउ गरेको भोलिपल्ट कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले उक्त प्रकरणमा मुख खोलेका हुन्।

शुक्रवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भने, “सभामुखले त्यो गर्ने नै होइन्, सुनुवाई समिति बनाएर छिटो गर्नु पर्ने हो, सभामुखले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नै हुँदैन नि। कसैलाई चित्त बुझ्छ-बुझ्दैन त्यो सुनुवाई समितिको जिम्मा हो।”

संसदीय सुनुवाई समिति दलबीचकै विवादका कारण अस्तित्वमा छैन।

बचाउ

सिफारिस गरेको न्याय परिषदमा पनि प्रधान्यायाधीश पदेन अध्यक्ष र अहिले वरिष्ठ्तम न्यायाधीश र कानुनमन्त्री मात्र पदेन सदस्य छन्, नेपाल वार एशोसियसन तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुनु पर्ने सदस्य छैनन्।

सभामुखले त्यो गर्ने नै होइन्, सुनुवाई समिति बनाएर छिटो गर्नु पर्ने हो, सभामुखले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नै हुँदैन नि। कसैलाई चित्त बुझ्छ-बुझ्दैन त्यो सुनुवाई समितिको जिम्मा होशेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस

त्यसलाई कारणको रुपमा पेश गर्दै सिफारिस गरिएका नाम संसदले फिर्ता पठाइ दिएको हो।

त्यस लगत्तै प्रधानन्यायाधीश समेतले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।

तर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ्तम न्यायाधीशको रुपमा न्यायपरिषदको सदस्य रहिसकेका बलराम केसी सभामुखको निर्देशनमा लिइएको ठानिएको नाम फिर्ता पठाउने निर्णयको समर्थन गर्छन्।

अपुरो न्यायपरिषद्को निर्णय संविधान विपरित भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको जिकिर छ, “पाँचजना सदस्यले मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिएको छ, त्यसैले सार्वभौम संसदले त्यो निर्णय सोझै फिर्ता पठाउन सक्छ।”

अवसर

जानकारहरु भन्छन्, “आफू समर्थक वकिललाई पन्छाएर कांग्रेस र एमाले समर्थक दुई-दुईजना कानुनविद् सिफारिस गरिएकोमा एकीकृत माओवादी रिसले आगो भएको थियो।”

एमाओवादीले आफ्नी पूर्व नेतृ सभामुखलाई त्यही रिस साँध्ने माध्यम बनाएको कतिपयको आँकलन छ।

सभामुखबारे देउवाको टिप्पणी छ, “विचरा, त्यस्तो असल मान्छे थिइन्, तिनलाई कसैले फासाइ दिए जस्तो लाग्छ।”

तर पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अब न्याय परिषद्ले आफ्नो निर्णय सच्याउने अवसर पाएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि कानुन नभएको र दुईजना सदस्य खाली रहेको बेला हतारिएर निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो, यो परिषद्ले (निर्णय) सच्याउने राम्रो मौका हो।”

अर्को विवाद

पुनरावेदन अदालतका सातजना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गर्दा बरिष्ठ छाडेर कतिपय कनिष्ठ छानिएको भन्ने असन्तुष्टि न्यायपालीकाभित्र रहेको बताइन्छ।

संसदीय सुनुवाई सम्बन्धि कानुन नभएको र दुईजना सदस्य खाली रहेको बेला हतारिएर निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो, यो परिषद्ले (निर्णय) सच्याउने राम्रो मौका होबलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश

निर्णयकर्ताहरु भने कार्यक्षमतालाई समेत आधार बनाउँदा त्यसो भएको बताउँछन्।

वकिलबाट परेका चारजना मध्ये पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद रहेकी कानुनविद् सपना मल्ल प्रधानको नाम समेत सिफारिस गरिएपछि ‘न्यायालयमा राजनीतिकरण’ को वहस सृजना भएको देखिन्छ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको विशेष रुचिमा ल्याइएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

यसरी न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले एकातर्फ प्रक्रियागत वहस जन्माइदिएको छ भने अर्कोतर्फ न्यायालयमा हुने गरेको भागबण्डा थप उदाङ्गो पारिदिएको छ।

त्यसले सत्ताधारी दलबीच मतभेद, न्यायपालीका र व्यवस्थापिकाबीच खटपट अनि विपक्षी दलहरुमाझ विभाजन निम्त्याइदिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV