२८ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार

काठमाडौँ,  व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शीत युद्ध चर्र्किएको छ । जसले यी दुई निकायमात्र होईन राजनीतिक दल, कानून व्यावसायी तथा नागरिक समाजलाई समेत विभाजित गरेको छ । प्रधानन्यायाधिस नेतृत्वको न्यायपरिषद्को सिफारिशलाई सभामुखले फिर्ता पठाईदिएपछि द्धन्द्ध सतहमा आएको हो । तर यस किसिमको घट्ना उत्पन्न हुन सक्ने संकेत न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैले पहिल्यै आकँलन गरी सक्नुपर्ने थियो भन्ने तर्क प्रवल बन्दै गएको छ ।

suprme court

न्यायधिस नियुक्ती प्रक्रिया सदा विवादीत बन्दै गएको छ २०४६ साल यता । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरुले न्यायालयलाई पनि राजनीतिक प्रभाववाट मुक्त राख्नेतर्फ पटक्कै ध्यान केन्द्रीत गरेनन् । जसको कारण न्यायालयमा राजनीतिककरण हावी हुन पुग्यो । न्यायालयले गर्ने राजनीतिक फैसलाहरु राजनीतिक स्वार्थवाट घनघोररुपमा प्रभावित हुन थाल्यो । झनै पूर्व प्रधानान्यायाधिस खिलराज रेग्मी पदमै बहाल रहँदै गैरसंवैधानिक तवरवाट प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि न्यायालयको बचेखुचेको विश्वासपनि समाप्त भएको धेरैले निष्कर्ष निकालेका थिए ।

पछिल्लो पटक अपूर्ण न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्दै प्रधानान्याधिस कल्याण श्रेष्ठले ११ जना न्यायाधिस नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिश गरेपछि त्यसलाई सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाउनुभयो । परिषद् अपूर्ण भएको, संसदीय सनुवाई समिति नरहेको साथै सिफारिश गरिएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यता मै प्रश्न उठ्ने गरी सभामुखवाट अप्रत्यक्ष असुन्तुष्टी जनाईपछि यो विषय विभााजित र विवादीत बन्न पुगेको हो । जसमा यतिखेर विपरित तर्कहरु प्रखररुपमा वाहिर आएका छन् ।

न्यायाधिस नियुक्ती जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानान्याधिस श्रेष्ठले कानुनतः विवाद सिर्जना गर्ने गरी सिफारिश गर्न हुँदैनथ्यो । झनै अहिलेको जस्तो राजनीतिकरुपमा अति जटिलस्थितीमा प्रश्न आउने ठाऊ राखिदिन हुँदैनथ्यो ।

लोकतन्त्रमा न्यायलयको उच्च महत्व एवं स्थान हुने गर्दछ । त्यो गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिन न्यायमूर्ति स्वयंले बचन र कर्मणा दुवैवाट न्यायलयप्रतिको जनविश्वासलाई सदा कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV