२७ फाल्गुन २०७२, बिहीबार

काठमाडौँ,  मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अङगीकृत नागरिकताका सम्वन्धमा गलत प्रचारप्रसार गरिए । तराई मधेसमा चलेको आन्दोलनलाई समेत यही विषयले झनै मलजल गर्यो । अङगीकृत नागरिकताको विषयमा गलत भ्रम फैलाउँनेहरुले अझै नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न छोडेका छैनन् । जसले जसरी व्याख्या गरेपनि नेपालमा संविधान जारी भएदेखि गृह मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तथ्याङक हेर्ने हो भने १ हजार ९ सय भन्दा वढिले अङगीकृत नागरिकता लिएका छन् ।

 

नेपालमा संविधान निर्माण भइरहेका वेलादेखि नै विवादित विषय हो नागरिकता । तराई मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनमा समेत नागरिकताको विषयले प्रवेश पायो र यसलाई मधेस आन्दोलन गरिरहेकाहरुले मूल एजेण्डा समेत बनाए । तर वास्तविकता भने फरक छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाका अनुसार नयाँ संविधानमा वैवाहिक नागरिकता पाउने अवस्था छैन भनी दलहरुले छरेको भ्रममा कुनै सत्यता छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान भन्दा वर्तमान संविधानमा अङगीकृत नागरिकलाई नागरिकता प्रदान सम्वन्धीको व्यव्सथा अझ परिस्कृत भएर आएको प्रवक्ता कोइरालाले वताउनुभयो । यही सहज व्यवस्थाका कारण उहाँले नयँँ संविधान जारी भए यता १ हजार ९ सय भन्दा वढि मानिसहरुले अङगीकृत नागरिकता लिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

अङगीकृत नागरिकता वैवाहिक, सम्मानार्थ र धेरै समयसम्म लगातार नेपाली भूभागमा वसोवास गरेपछि नेपालको संविधान वमोजिम प्रदान गर्ने गरिन्छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछिको परिदृश्य हेर्ने हो भने भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, लगायतका मुलुकवाट नेपालमा विवाह गरि आउनेहरुले वैवाहिक अङगीकृत पाएका छन । तीमध्ये सवैभन्दा वढि नागरिकता पाउनेमा भने भारतवाट विवाह गरी आएकाहरु रहेका छन । भारतसँगको खुला सिमना र कला संस्कृति पनि मिल्दोजुल्दो भएकाले भारतवाट विवाह गरी आउनेहरु वढिरहेका छन् । वैवाहिक अङगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने धेरैजसो नागरिकहरु भने तराईका जिल्लाहरुको नै रहेको गृहको तथ्याङकले देखाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको र पुरुषले यी मेरी श्रीमति भनि स्वयम उपस्थित भएपछि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । साथै नागरिकता पाउन गाउँ विकास समिति अथवा नगरपालिकाको सिफारिस समेत अनिवार्य रहेको प्रवक्ताले वताउनुभयो ।

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा करिव १ हजार ९ सय भन्दा वढिले वैवाहिक अङगीकृत नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । अङगीकृत नागरिकता सम्वन्धी यति सरल र सहज व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि केही दल र तीनका नेताहरुले यसैलाई हतियार बनाएर राजनीति गर्नुको कुनै तुक नरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उसले आन्दोलनका नाममा संविधानमा भएको सही व्यवस्थालाई समेत वङ्ग्याउने हर्कत तत्काल वन्द गर्न सम्बन्धित दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । संविधानका व्यवस्थाबारे नेपाली जनतालाई सही जानकारी दिलाउँन एक महिनासम्म सरकारले सञ्चालन गरेको संविधान साक्षारता अभियानको प्रभावकारीताको समीक्षा गर्नपर्ने आवश्यकता एकातिर होला तर  संविधानका व्यवस्थाहरुबारे सत्य,तथ्य र यथार्थ जानकारी दिनु सवै जिम्मेवार नागरिकको नागरिक दायित्व पनि हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV