२६ फाल्गुन २०७२, बुधबार

 

काठमाडौँ,  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोहोरो सेवा सुविधा फिर्ता लिन सूचना जारी गरेपछि १९ जना विशिष्ट सरकारी अधिकारीले त्यस्तो सुविधा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति पुनः सरकारी सेवा अथवा सार्वजनिक लाभको पदमा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति भएमा पेन्सन रकम वा हाल कार्यरत रहेको संस्थाको तलब, सुविधामध्ये एक लिनुपर्ने गत माघ ८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्नेमा कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव, सांसद् गणेशराज जोशी, लोकसेवा आयोगका सदस्य डा गोविन्द कुसुम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रमुख लोकेन्द्र मल्लिकलगायत हुनुहुन्छ । यसैगरी पूर्व सचिव नवीनकुमार घिमिरे, दीप बस्न्यात, खुमराज पुञ्जालीले पनि दोहोरो सुविधा त्याग्नुभएको छ । जगन्नाथ कोइराला, चुडामणि शर्मा कट्टेल, प्रकाशबहादुर बस्न्यात, विदुरप्रसाद फुयाँल, मीरा पोखरेल ध्वजु, युवराज पाण्डे, महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, राजनारायण पाठक, पुण्यप्रसाद न्यौपाने र चन्द्रकान्त पौडेलले पनि  दोहोरो सुविधा त्याग्दै किताबखानमा निवेदन दिनुभएको छ ।

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष पाण्डेले निवृत्तभरण लिने र अहिले बहाल पदको तलबभत्ता नलिने भन्दै निवेदन दिनुभएको छ भने अन्य सबैले भने निवृत्तभरण त्याग्ने र हाल बहाल पदको मासिक तलबभत्ता लिने भन्दै निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरूले दिएको निवेदनअनुसार रोजेको ठाउँको मात्रै तलब वा पेन्सन पाउने गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि बैंक खाता रोक्का गरिदिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित लोकसेवा आयोगका सदस्य अशोककुमार झा, ब्रम्ह्देव राय, श्रीपुरुष ढकाल, कृष्णचन्द्र झा र विन्दा हाडा भट्टराईलगायतले भने अझै दोहोरो सेवा सुविधा अन्त्यका लागि निवेदन दिनु भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोहोरो सुविधा लिन रोक लगाएपछि लोकसेवा आयोगकी पूर्व अध्यक्ष कयोदेवी यमीसहित टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद साहले सरकार विरुद्ध फागुन २ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताब खानालाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा दोहोरो सुविधा कटौती विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

 

 

 

 

LIVE TV