२६ फाल्गुन २०७२, बुधबार

काठमाडौँ,  न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले संविधान विपरित भन्दै फिर्ता पठाएपछि सर्वोच्च र संसद सचिवालयवीच फेरि एकपटक द्धन्द्ध शुरु भएको छ । न्यायापरिषद पूर्ण नभएको र संसदीय सुनवाइ समिति नै नबनेकाले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता गरिएको संसद सचिवालयको भनाई छ । तर उता अदालतले भने सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदले बिधि र प्रक्रियाबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया शुरु गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । सर्वोच्च र संसद सचिवालयबीचको यो विवादले न्यायापालिका हुने राजनीतिक भागबण्डालाई सतहमा ल्याएको छ ।

suprme court

न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकाहरुमा सात जना पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र चार जना कानून व्यवसायी रहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र कानून व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधकाबीच मङ्गलबार राति प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद् बैठकले न्यायाधीशका नाम सिफारिस गरको हो ।

परिषद्ले सिफारिस गरेपनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको कारण देखाउदै सभामुख ओनसरी घर्तीले फिर्ता पठाएपछि न्यायपालिका र संसदको बिवाद बढेको हो । न्याय परिषद पूर्ण नभई गरिएको सिफारिस विधि र प्रक्रियाअनुसार नभएको, संसद्को नया“ नियमावली बन्न नसकेको, अन्तरिम कार्यविधिले सुनुवाइबारे प्रस्ट व्यवस्था नगरेको तथा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको जस्ता चारवटा कारण देखाएर पत्र फिर्ता गरेको छ ।

यस अघि कानुनद्हिरुको छाता संगठन नेपाल वार एशोसिएसन र विपक्षी कांग्रेस निकट कानुनविद्ले पनि न्यायपरिषद पूर्ण नभई न्यायाधीश सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अग्नि खरेल सम्मिलित न्याय परिष्दको बैठकले फागुन १८ गते सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । आफूले गरेको सिफारिस संसद सचिवालयले फिर्ता पठाएपछि सर्वोच्चले आक्रोश पोखेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु न्याय र राज्यविरुद्ध षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । दुवै निकायबीचको बिवादले न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेपछि आमजनताले न्यायालयबाट पाउने न्याय सेवा समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्न दिइएको दवाव र रोकिने प्रकृयाले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भागवण्डा हुँदै आएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्ध हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV