२१ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार

काठमाडौँ, औषधि जनताको जीउ धन र स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । मुलुकमा धेरै नागरिकहरु औषधि किन्न पैसा नपुगेर औषधि पसलबाट मुल्य सोधेर फर्किएको दृश्य धेरै देखिन्छ । यति मात्र होइन पैसा नपुगेर औषधि नखाने बिरामीहरुको संख्या पनि धेरै छ । यस्तो अबस्थामा सरकारले गत साउन १८ गते राजपत्रमा सुचना जारि गरि अत्यावश्यक औषधिको मुल्य तोक्नुले राहत मिलेको थियो तर औषधि जस्तो संबेदनशिल बस्तुमा अटेरी गरेर औषधि उद्योग हरुले बढी मुल्य लिइरहेको भेटिएको छ । र सरकारले त्यस्तो उद्योगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कामको थालनी गरेको छ ।

medicine

सरकारले गत साउन मै गरेको निर्णय माघ महिनासम्म लागु गर्न भनिएको थियो । तर जनता देउराली फर्मास्युटिकल र लोमस फर्मास्युटिकले मात्र हैन धेरै औषधि उद्योगहरुले मुल्य बढाएर नै औषधि बेचिरहेका छन् । हुन पनि  नागरिकले ऋण खोजेर औषधि किन्नु पर्ने बाध्यता भएको देशमा सरकारले तोकिएको मुल्य पनि अटेर गरेर खुलेआम कालो बजारी गर्नु लापरबाही नै हो । सरकारले तोकिएको मुल्यमा हामी दिन सक्दैनौ भन्दै औषधि उद्पादन संघले मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । तर अदालतले सुनुवाई को मिति भने चैत १ दिएको थियो । औषधि उद्पादकहरुले सरकारको तोकेको मुल्यमा औषधि दिन नसकिएकोले यसरी आफ्नै मुल्य मा बेचेको बताएको छ ।

प्रहरीले भने अनुगमनमा सरकारले मुल्य तोकेको औषधिमा समेत यसरि बढी मुल्य असुलेर कालो बजारी गरेको बताएको छ ।

औषधिको मुल्य सरकारले तोक्नु सकारात्मक काम हो र यसबाट कोहि पनि नागरिक  सम्बेदनशील बस्तु औषधिमा ठगिनु पर्दैन । तर सरकारले स्वदेसी उद्योगहरुको अवस्थाको अबलोकन समेत गर्नु पथ्र्यो नेपाली उद्योगहरुमा औषधिको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु भारत लगायतका देशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ र औषधि उद्योगहरुले पनि सरकारको निर्णयलाई हल्का रुपमा नलिएर समयमै समस्या सुल्झाउनु पर्दथ्र्यो ।

LIVE TV