१९ फाल्गुन २०७२, बुधबार

नेपालगन्ज, मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर, दाङलगायका जिल्लाको सुदूर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने महिलाले प्रजनन् स्वास्थ्यमा भोग्दै आएको समस्यामध्ये पाठेघर आङखस्नेसमस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

“कामको बोझ, मानसिक तनाव, सरसफाइमा कमी, उमेर नपुग्दै बिहे गर्नु र असुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउने कारणले पनि महिलामा पाठेघर समस्या जटिल हुँदै गएको छ”–बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत अङ्गतबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

बाँके जिल्लाका विभिन्न गाविसमा केही महिनाअघि विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा उपचारका लागि आएका महिलामध्ये १८४ जनामा आङखस्ने समस्या देखिनुले पनि प्रजनन् स्वास्थ्यभित्र पाठेघरको समस्या अधिक रहेको आंकलन गरिएको छ ।

“शिविर, स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा उपचारका लागि आउने महिलामध्ये एक चौथाई महिलाको पाठेघर जटिल अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, उनीहरुको शल्यक्रिया गर्नुबाहेक अन्य उपचार सम्भव नै हुदैँन”–जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीको भनाइ छ ।

विशेषतः बाँके जिल्लाको गनापुर, साइगाँउ, नौवस्ता, सोनपुर, टिटिहिरिया, महादेवपुरी, कम्दी, बेतहनी र रझेना गाविसका दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायका महिला सबैन्दा बढी सो समस्याबाट पीडित रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कअनुसार, दुई वर्षअघि सो कार्यालयले आङखस्ने समस्याबाट पीडितमध्ये संवेदनशील अवस्थाका ४७ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको थियो । कम उमेरमा विवाह गरेका, असुरक्षित रुपमा बच्चा जन्माएका, गर्भावस्थामा पोषिलो खानेकुरा नखाएका महिलामा आङखस्ने समस्या बढी देखिने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

“जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाको सीतापुर गाविसमा केही महिनाअघि सञ्चालन गरेको पाठेघर उपचार शिविरमा उपचारार्थ आएका ८८ जनामध्ये १७ जनाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था डरलाग्दो हो”– जनस्वास्थ्य अधिकृत शाहीको चिन्ता छ ।

पाठेघरपछि महिला वर्गले भोग्नुपर्ने अर्को समस्यामध्ये गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्था पनि हो । यो समस्याबाट पनि सहरका भन्दा गाउँका महिला नै अधिक पीडित हुने गरेको पाइन्छ ।

बाँके जिल्लामा ‘बर्थिङ सेन्टर’ र स्वास्थ्य चौकीमार्पmत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्भवती, सुत्केरी तथा शिशुलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक यातायातको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्लाका अस्पतालबीच समन्वयको अभावलगायतका कारणले सो सेवा प्रभावित समेत हुने गरेको छ ।

अधिकृत शाहीका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रत्येक महिनाको १५ गतेभित्र तथ्याङ्क उपलव्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि अस्पतालबाट समयमा तथ्याङ्क नआउँदा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV