
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको हरेक भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । नयाँ संविधानको व्याख्यामा साझा शब्द राख्न भारतले नसक्दा र दुई देशबीचको असमझदारी हटेको भन्ने शब्द राख्न भारतले नमान्दा संयुक्त वक्तव्य नै तयार भएन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार नेपाली अधिकारीहरुले संशोधनपछिको संविधानलाई स्वागत गर्दै बाँकी विषय पनि छलफलबाटै समाधान हुने भाषा प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, भारतीय पक्षले ८ फागुनको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्तिलाई उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । मोदीले नयाँ संविधान उल्लेखनीय उपलब्धी भएको र यसको सफलता दुबै पक्षको आवाज समेट्दा मात्रै हुने भन्दै संवाद र सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, भारतीय पक्ष अन्तिमसम्म सहमत नभएपछि संयुक्त व्यक्तव्य नआएको कुटनीतिक स्रोतहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो पाँच महिनामा उत्पन्न नेपाल(भारत असमझदारीलाई पनि भारतले प्रस्तावित संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्न मानेन । त्यसो गर्दा अघोषित नाकाबन्दी भारतबाटै भएको भन्ने सन्देश जाने भएकोले त्यो शब्द राख्नु उपयुक्त नहुने भारतीय पक्षको धारणा थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न आपूर्ति समस्यामा आफ्नो भूमिका उल्लेख गर्न नचाहँदा संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमति हुन नसकेको एक नेपाली अधिकारीले बताए ।