१० फाल्गुन २०७२, सोमबार

– विमल नेपाल

नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासदेखि नै उत्तारचढावका बीच गुज्रिरहको सत्य स्पष्ट छ । विगतका निर्मम् र घातक सम्झौताका कारण देशको समृद्धियात्रा सुस्त भएको कटुयथार्थ भोगिरहेकाछौं हामी, यतिबेला । र, अहिले फेरि नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो सरकारले पनि भारतसँग सात बुँदे सम्झौता गरेको छ । जसलाई राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

bimal nepal

सरसरर्ती हेर्दा यो सम्झौतामा गम्भीर राष्ट्रघात भएजस्तो देखिदैन । पुराना सम्झौताहरुलाई नविकरण गरेजस्तो देखिने नयाँ सम्झौताका केही बुँदा भने आपत्तिजनक भएको पक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ । भारत भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म भारतसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बाचा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत पुगेर जे गरे त्यो जायज मात्र गरेनन् भनेर आलोचना सुरु भइसकेको छ ।

विगतका गल्तीहरुबाट सिकेर, चेतेर भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न ः ओली सरकार सफल हुने आँकलन गरिएको थियो र यो भ्रमणमा देशहीतविपरित कुनै सम्झौता नहुनेमा धेरैको आशा थियो । तर परिणाम त्यस्तो रहेन ।

नेपालमाथि भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड मिचेर तीन पटक नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय र क्रुर ब्यबहार प्रदर्शन गरिसकेको छ । र, पछिल्लो नाकाबन्दीको घाऊ निको हुन नपाउँदै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिनु स्वाभाविक थियो । तर उनले पनि इतिहासका पट्यारलाग्दा सम्झौताहरु र आलो घाउलाई औपचारिक सम्मानसँगै विर्सिए कि ! शंका उब्जिएको छ ।

भारतले नेपालमाथि लगाएको तीन वटा नाकाबन्दीको अर्थ खोतल्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ कि– भारत कुनै बेला नेपालमाथि हाबी हुन चाहन्छ, चीनसँग नेपाल टाढा होस् भन्ने चाहन्छ अनि नेपाल सधैं भारतकै भरमा बाँचिरहोस् भन्ने चाहन्छ ।

२०२७ सालमा नेपालले भारतको राजनीीतक खटनपटन मान्न हिचकिचाएको कारण नेपालले नाकाबन्दीको यातना सहनुप¥यो । २०४५ सालमा १९५०को सन्धीविपरित नेपालले चीनबाट हतियार भित्रयाएको भन्दै भारतले निर्ममतापूर्वक नाकाबन्दी गरिदियो । र, पछिल्लो पटक गत असोत ३ गते नेपालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति अघोषित असन्तुष्टि राख्दै अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो । जसको पीडा अझैसम्म आमनागरिकले भोगिरहेकै छौं ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएको भारतीय नाकाबन्दीजत्तिकै कठोर इतिहास छ, नेपाल–भारत सम्झौताको । नेपालको हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै भारतले नाकाबन्दी गरेको छ र नेपालका नेताहरुले राष्ट्रहितविपरित सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धि तथा सम्झौताहरुको इतिहास यस्तो छ –

सम्झौता नम्बर १, सुगौली सन्धि

१८१६ को बृटिस भारत (इस्ट इन्डिया कम्पनी) र नेपालबीच भएको यो सन्धिलाई नेपालले आत्मसम्मान गिराएर गरिएको सन्धिका रुपमा लिइन्छ । यो सन्धिले नेपालले झन्डै दुईतिहाइ भू–भाग गुमाउन मात्र बाध्य भएन, नेपालको सुरक्षा मामिलामा समेत बृटिस–भारतको सुरक्षा छाताभित्रबाट चल्ने र नेपालको हरेक क्षेत्रमा उसकै निगरानी चल्ने भएबाट एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपाल सुगौली सन्धिदेखि अर्धऔपनिवेशिक जस्ताृ अवस्थामा गुज्रन वाध्य भएको छ । जसको निर्मम नजिता भोगिरहेकाछौं हामी, यतिबेला ।

सम्झौता नम्बर २, गोरखा भर्तीकेन्द्र सन्धि

भारत, बेलायत र नेपालका बीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा भारत र बेलायत दुवैलाई आ–आफ्ना सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियो । यो सन्धिले भारत तथा बेलायतमा रहने नेपाली फौजको तलब, सेवा, सुविधा भारतको अनुरोधमा समान रहने व्यवस्था गरियो । जसले नेपाली सेनाको स्वाभिमानमा आँच पु¥याएको थियो ।

सम्झौता नम्बर ३, नेपाल–भारत सुरक्षा सम्झौता

सन् १९६५ मा नेपाल र भारतबीच भएका भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपुर्जाहरूको आपूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने र नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री समेत भारतबाटै ल्याउँनु पर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता नम्बर ४, कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ

सन् १९६२ मा नेपाल र चीनको सीमानामा पर्ने कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्ने सम्झौता भएको थियो । चीनको जासुसी गर्नका लागि भारतले नेपालको कालापानीमा सेनाको क्याम्प खडा गर्नु एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीनमाथि प्रहार र अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित हो ।

सम्झौता नम्बर ५, नेपाल–भारत कोशी सम्झौता

भारतलाई रिझाउनकै लागि २०११ सालमा  नेपाली नागरिकले कोशी क्षेत्रको जमीन, सार्वभौमसत्ता र प्राकृतिक जलअधिकार गुमाउँने गरी घातक सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता नम्बर ६, नेपाल–भारत गण्डक सम्झौता

२०१६ सालमा नेपालको गण्डक नदीको पानी भारतलाई सिंचाई तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि दिँदा नेपाललाई गम्भीर असर पर्ने गरी भएको असमान र देशहीत प्रतिकुलको सम्झौता हो, यो ।

सम्झौता नम्बर ७, महाकाली सन्धि

२०५२ सालमा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । नेपालको जलसम्पदामाथि भारतलाई मनग्ये खेल्न दिने गरी भएको उक्त सम्झौता राष्ट्रहित प्रतिकुल छ ।

सम्झौता नम्बर ८, बिप्पा सम्झौता

नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा २०६८ सालमा  भारत सरकारसँग लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि भन्दै विप्पा सम्झौता गरेका थिए । जुन नेपालहीतमा नभएको भन्दै निकै विवादीत विषय बन्यो ।

इतिहास बोल्दछ कि, यी सम्झौताहरु नेपालको समृद्धिका लागि घातक थियो । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौताप्रति नेपालीको शंका बढेको हो । नेपाललाई परनिर्भर बनाएर निरन्तर अप्रतक्ष राज गर्न खोज्ने भारतीय नियत सतहमा आइसक्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेत्रित्वले अझैसम्म चेत्न सकेको छैन ।

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV