१० फाल्गुन २०७२, सोमबार

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पार्टीलाई सरकारबाट रकम अनुदान दिने व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग केही हप्तादेखि छलफल थालेको छ ।

nirwa

 

राष्ट्रिय पार्टीले प्राप्त गरेको कुल सदर मतका आधारमा सरकारी रकम उपलब्ध गराउने तयारी आयोगले गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०५९–६० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय पार्टीलाई प्रतिमतबराबर २० रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

राजनीतिक दललाई सरकारी रकम अनुदान दिन थाले नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुने पूर्व अर्थमन्त्री लोहनीको भनाइ छ । ‘सरकारी रकम प्राप्त गर्ने अवस्थामा दलहरुले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुन्छ,’ लोहनीले भने । साथै अपारदर्शी चन्दा संकलनको प्रवृत्ति पनि घट्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी अनुदान दिइँदा राजनीतिक दलको नैतिकता र इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्ने निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले बताइन् ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदरमत मध्ये १।५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत प्रतिशतका आधारमा रकम अनुदानमा दिने व्यवस्था गर्दैछ । तर, प्रतिमत कति रुपैयाँ दिने भन्नेबारे छलफल भएको छैन । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि रकम निर्धारण हुने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV