सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन भएन

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, नियमन गर्न बनेको ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्यो तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्न भन्दै ०७१ साल पूस १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ०६८ को दफा ९ कलाई संशोधन गरेको थियो । तर  स्वास्थ्य मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय र अन्तरिक राजस्व बिभागवीच समन्वय हुन नसक्दा ऐन कार्यन्वयनको अवस्था लगभग शून्य जस्तै छ ।

निर्देशिका अनुसार  विद्यालय र अस्पताल लगायतका सार्वजनिकस्थल वरिपरि एक समय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर विद्यालय वा अस्पताल हाताभित्रै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण भइरहँदा समेत सम्बन्धित निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । गर्भवती र बालबालिकालाई चुरोट बेच्न नपाउने र चुरोट खिल्लीको हिसाबले नभई बट्टा नै बेच्नुपर्ने ऐनमा उल्लेखित व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्रात्मक स्वास्थ्य सन्देश उल्लेख हुनुपर्ने ऐन विपरितका सुर्तीजन्य पदार्थलाई कारबाही गर्नुको साटो धमाधम अन्तःशुल्क स्टिकर उपलब्ध गराउँदै आएएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानून त बन्यो, तर सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नभएको कारणले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीको स्वीकारोक्ति छ । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकालाई गृह मन्त्रालयले कानून बनाउँदै कार्यन्वयन गराउँनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण निर्देशिका अहिले थन्किएर बसेको छ । वार्षिक २६ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका ०७१ संशोधन गरेको थियो ।

यसरी आकर्षक कानून र ऐन बनाउँने तर कार्यान्वयनमा भने गम्भीर नबन्ने सरकारको परम्परागत प्रवृत्तिले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि भन्दै जारी गरिएको ऐनले सरकार आफैंलाई गिज्याइरहेको छ । अनि यसैका लागि छुट्याइएको बार्षिक ४० करोड रुपैयाँ बजेट पनि धुमपान गरे जस्तै धुवाँ धुवाँ बनेर व्यर्थमा उडिरहेको छ ।