संघीय न्यायपालिकाको खाका पारित

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले सर्वोच्च अदालतलाई सर्वाधिकार सम्पन्न अभिलेख अदालत बनाउने र जिल्ला एवं उच्च अदालतको संरचनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पारित गर्दै रायसहित संसद्मा विधेयक पेस गर्न सरकारमा पठाएको छ

प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत रहने गरी मुख्य न्यायाधीशसहित एक सय ७२ न्यायाधीशको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको परामर्शमा कुनै जिल्ला अदालतको मुकाम अन्य कुनै ठाउँमा रहने गरी तोक्न सक्ने नयाँ व्यवस्था राखेको छ । यस्तै न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिभरका लागि अर्को जिल्ला अदालतको समेत काम गर्न सक्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।  अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।