६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार

काठमाडौँ, सरकारले आज जारी गरेको ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनालाई व्यावहारिक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले मुलुकको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना हालसम्मकै उत्कृष्ट दस्तावेज भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नीतिगत समस्या, राजनीतिक आर्थिक उल्झन तथा अन्य समस्याका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन नसकेको बताउँदै सहसचिव घिमिरेले आगामी एक वर्षभित्र जनताले महसुस गर्ने विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य, दुई वर्षभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाटै ऊर्जा सङ्कटको अन्त्य र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विद्युत् ऐन, २०४९ आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भए पनि वन,वातावरण तथा जग्गा प्राप्ति लगायत समस्याका कारण सोचे जति प्रगति नभएको जनाउँदै विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र सहज रहेको बताउनुभयो । रासस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV