तराईका जिल्लाहरुमा ४० अर्व रुपैयाको पूर्ण सिञ्चित कार्यक्रम सुरु

धनुषा,सिंचाई मन्त्री उमेश यादवले ४० अर्वको लागतमा तराईका जिल्लालाई पूर्ण सिंचित बनाउने गृह कार्य सुरु भएको बताउनुभएको छ । सिंचाईको अभावमा मुलुकको कृषि क्षेत्रले खासै विकास गर्न नसकेकाले सरकारले सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण सिंचित कार्यक्रम अगाडि बढाएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संघ धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंचाई मन्त्री यादवले चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ भित्रै पूर्ण सिंचित कार्यक्रम अगाडि बढाईएको बताउनुभएको हो । प्रदेश नं.२ का ८ जिल्लामा एक एक गाँउलाई पूर्ण सिंचित गाउँ बनाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पूर्ण सिञ्चित कार्यक्रमले तराई मधेसका भूभागलाई पूर्ण सिंचाईयुक्त बनाउन लागिएको हो । यस कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा ४० अर्ब रुपैया खर्च गरिने सिंचाई मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

सिंचाई मन्त्री यादवले सुनकोशि–कमला डाईभर्सन, सुनकोशि–मरिन डाईभर्सन, कालिगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन लाई नयाँ योजना अनुरुप निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको बताउनुभयो । चतरामा ब्यारेज निर्माण गरेर सुनसरी–मोरङलाई सिंञ्चित बनाउन आवश्यक गृहकार्य सुरु भईसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

अगामि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा  एक गाँउ दुई पोखरी, पाँच डिप बोरिंग, दुई सय स्यालो ट्युबेल, एक मझौला सिंचाई योजना र एक अत्याधूनिक सिंचाई आयोजनालार्य केन्द्रित गरेर निर्माण थालिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरि धनुषा जिल्लाको चक्कर गाविस नेपालको पहिलो पूर्ण सिंचित गाविस घोषणा गरिएको छ । सिंचाई मन्त्री यादवले चक्कर गाविसलाई पहिलो पूर्ण सिंचित गाविस घोषणा गर्नुभएको हो ।