प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि राजनीतिक संयन्त्र नबन्ने संकेत

सीमाङ्कन विवाद हल गर्न गठन गर्ने तयारी गरिएको राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि संयन्त्र नबन्ने संभावना बढेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको तीन दल र मोर्चाको कार्यदलले आआफ्नै अडान दोहो¥याएपछि संयन्त्र तत्काल नबन्ने भएको हो ।

संयन्त्रको कार्यविधिमा तराईमा दुई प्रदेशको आशय आउने शब्द राख्ने कि नराख्ने र राज्य पुनःसंरचना आयोगलको प्रतिवेदनलाई सीमाङ्क परिमाजर्नको मुख्य आधार बनाउने कि सन्दर्भसामग्रीको रुपमा लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो ।

मोर्चाका तर्फबाट कार्यदलले रहनुभएका सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरु तराईमा दुई प्रदेश बनाउनु पर्ने र राज्य पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई सीमाङ्कन परिमार्जनको मुख्य आधार बनाउनु पर्ने अडानबाट पछि नहट्ने जानकारी दिनुभयो ।

दुई प्रदेश लेख्ने र आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्नेबारे मध्यमार्गी उपाएको खोजी भइरहेकाले दुवै पक्षले शीर्ष तहमा छलफल गरेर बिहीबार बिहान फेरि बस्ने कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलमा रहनुभएका महेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । तीन महिनाभित्र सीमाङ्कन परिमाजर्न गर्ने विषयमा तीन दल मोर्चाबीच कुरा मिले पनि संयन्त्रको कार्यविधिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणअघि सीमाङ्कन विवाद सुल्झाउन राजनीतिक संयन्त्र बन्ने मंगलबार संसदलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।