४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एनसेलको खरिदबिक्रीमा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट ९एसपिए० माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत एनसेल एसपिए माग्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनमा उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एसपिए आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्छ ।

ka

आन्तरिक राजस्व विभागमा एसपीए आएपछि एनसेल खरिदबिक्रीमा कर लगाउने बाटो खुला हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एसपिए माग्ने निर्णयपछि उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आफूसँग एसपिए नभए एनसेलसँग माग गरेर दिनुपर्ने हुन्छ, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV