काज खटिएका ५८ कर्मचारीको सरुवा रोकियो नियमविपरीत खटिएको भन्दै कारवाही सुरु

फागुन, काठमाडौं । ‘आकर्षक’ मानिने सरकारी कार्यालयहरुमा काजमा खटिएका अधिकृत तहका ५८ जना कर्मचारीहरुमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कारवाहीमा पर्नेहरु सबै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मलेनिकाका छन् ।

महालेखाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दोस्रो र तेस्रो तहका अधिकृत तहका ती ५८ कर्मचारीहरुलाई काज खटिएकै मितिदेखि सरुवा गरिदिन सहमति मागेको थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई सरुवा अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ ।महालेखाबाट विभिन्न निकायमा सरुवाका लागि सहमति मागिएका ती कर्मचारीहरु बढीमा डेढ बर्ष अघिदेखि सडक आयोजनालगायतका ‘आकर्षक’ ठाउँमा नियमविपरीत काजमा खटिएका छन् ।
निजामति सेवा ऐन ०४९ को दफा १८ ९क० मा निजामति कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिने र यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको काज खटाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

निजामति सेवा ऐन ०४९ को दफा १८ मा भएको व्यवस्थाविपरित कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काजमा खटिएको निजामति कर्मचारीले सो अवधिमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापमहालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चुनौति दिँदै गत मंसिर २० गतेदेखि २९ गतेकोबीचमा आठपटक पत्र लेख्दै एकपटकका लागि काजमा खटिएकै मितिदेखि बिभिन्न निकायमा सरुवा गर्न सहमति माग गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई साविकको दरबन्दीमा फिर्ता गरेर नयाँ कर्मचारीलाई ल्याउँदा पुनर्निर्माणलगायतका काममा बाधा पुग्ने तर्क गरेको छ ।निजामति सेवा ऐन(नियमावलीहरुमा आयोजनाको अस्थायी दरबन्दीमा बढीमा एक बर्ष र स्थायी दरबन्दीमा बढीमा तीन महिनामात्र काजमा खटाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

विभिन्न निकायमा सरुवाका लागि सहमति मागिएका ती कर्मचारीहरु बढीमा डेढ बर्ष अघिदेखि सडक आयोजनालगायतका ‘आकर्षक’ ठाउँमा नियमविपरीत काजमा खटिएका छन् ।सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले हालै नियम विपरित काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता गराउने निर्णय गराएकी थिइन् । सोही निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको थियो ।