अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, मूल्य नमिल्दा विद्युत् आयात अन्योलमा

काठमाडौँ, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा विद्युत् आयात हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योलता बढेको छ ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाउँदै आगामी फागुन १ गतेदेखि नेपाल खण्डमा १३२ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनको परीक्षण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन आसपासका क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए पनि भारतको कुन कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पक्षबीच हालसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । प्रतियुनिट लागत कतिमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान धारणा आउन नसक्दा विद्युत् आयात कुन मितिबाट गर्ने भन्नेमा भने अन्योलता थपिएको छ ।

यसअघि भारतको पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षले सो कम्पनीबाट नभई अर्को कम्पनीबाट लैजान भनेको छ । सुरुमा भारतले नेपाललाई पिटिसी इन्डियाबाट विद्युत् दिने बताएपनि हाल भिभिएन इनर्जीबाट लैजान भनेकाले प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । पुरानो कम्पनीबाट विद्युत् ल्याउँदा र हाल प्रस्ताव गरिएको कम्पनीबाट ल्याउँदा दर भाउ नै फरक परेको छ ।

प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ५० पैसा बढी पर्ने
पिटिसीबाट पाँच रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत दिने प्रस्ताव गरिएको थियो तर हाल आठ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् किन्न भनेको छ । त्यसमा प्रसारण लाइन शुल्क तथा अन्य प्राविधिक शुल्क जोडिएको छैन । ती शुल्क जोड्दा प्रतियुनिट रु १० भन्दा बढी पर्न जान्छ । हालकै प्रस्तावित मूल्य हेर्दा पनि प्रतियुनिट लागत रु तीन ५० पैसा बढी पर्न जान्छ ।

कूटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह
प्राधिकरणले विद्युत खरिद मूल्य महँगो भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पुरानै मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेकाअनुसार पुरानै मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ ।

भारतलाई गरिएको प्रस्तावअनुसार सहमति हुन नसके नेपालले महँगो मूल्यमा नै ८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् व्यापार सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्ने ध्येयले केही दिन पहिले आयोजना गरिएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भए पनि मूल्यका विषयमा भने छलफल हुन सकेको थिएन ।

भारतले आगामी डेढ वर्षभित्र थप २०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । द्विपक्षीय छलफलका क्रममा समेत सो विषय टुङ्गो लागेको भए पनि कुन कम्पनीबाट खरिद गर्ने तथा मूल्य कति हुने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी फागुन ४ गते (फ्रेबुअरी १६) सम्ममा भारतबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएकाले सो समय अगावै प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीका कम्पनी सचिव जनकप्रसाद दाहालले प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । “आगामी फागुन एक गतेदेखि प्रसारण लाइन परीक्षण गर्छौँ, चार गतेबाट भने विद्युत् आयात नै गर्न सकिन्छ”–सचिव दाहालले भन्नुभयो ।

तत्काल सो प्रसारण लाइनबाट ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भनिए पनि ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता कम भएका कारण तोकिएको क्षमताअनुसार विद्युत् आयात गर्न नसकिने भएको हो । भारतीय पक्षले तोकिएकै क्षमताअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएपनि सवस्टेसनका कारण समस्या भएको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् आयात गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार नै ढल्केबरमा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ । उक्त क्षमताको ट्रान्सफर्मरबाट ९० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ ।

भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने जति विद्युत् दिन पनि तयार रहेको जनाउँदै आएको छ । कुल ४४० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको भए पनि नेपाल प्रवेश गर्ने मार्ग नै साँघुरो र कम क्षमताको भएका कारण समस्या भएको छ ।

ढल्केबरमा कम्तीमा पनि २२० केभी क्षमताको विद्युत् प्रवाह धान्ने सवस्टेसनको जरुरत पर्दथ्यो । प्राधिकरणले सवस्टेसनको क्षमता वृद्धिको योजना राखेपनि हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो प्रसारण लाइनबाट एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पिटिसीएन) ले गरेको हो । कुल १२९ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण करिब १५ महीनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तीन महिना ढिला गरी सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमा ३५४ टावर निर्माण भएका छन् । नेपालतर्पm रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा ४१ दशमलव ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रासस