समलिङ्गीबारे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार

काठमाडौँ,  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र समलिङ्गी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश र एक वर्ष अगाडि सरकारलाई बुझाएको समलिङ्गी विवाहबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो ।

आयोगका मानवअधिकार अधिकृत वासुदेव बजगार्इंले पत्र लेखेरै मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

नेपालमा पहिलो पटक भएको अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय कार्यशालाको समापनमा बजगार्इंले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पनि अन्तरलिङ्गी व्यक्तिमा विभेद दुःखद भएको बताउनुभयो ।

आयोगले समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीको अधिकारबारे काम गरिरहेको तर अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका समस्याबारे त्यति जानकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानमा सम्बोधन भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्याबारे सरोकारवाला पक्षसँग अन्तक्र्रिया, बहसका कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो ।

युनिसेफका प्रतिनिधि उपमा मल्लले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिलाई जबर्जस्ती शल्यक्रिया गर्नाले उनीहरुको जीवन कठिन रहेको बताउनुभयो ।

नीलहिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले हरेक निकायले अन्तरलिङ्गीको विषय समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो वास्तविक कथा लेख्न, परिवार तथा समाजका अरु व्यक्तिलाई आफ्नोबारेमा बुझाउन अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुलाई सुझाव दिनुभयो । रासस