भारत भ्रमणमा महाकाली सन्धिबारे भारतलाई सकिन्छ यसो भन्न ?

बिर्सने बानी त नेपालीको विशेषता नै हो । विगतका सारा तीतामीठालाई केही महिनाको अन्तरालमा भुलेका हामीले अब फेरि एउटा भव्य खातिरदारी खानासाथ इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद अनुभव भुल्ने दिन नजिकिँदै छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, कन्काई बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना, गण्डकी अञ्चलतिरका केही जिल्लामा स्मार्ट सिटी र झापामा एउटा भव्य रंगशाला खोलिदिने आश्वासनसँगै फागुन दोस्रो सातादेखि ५ महिनाको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीलाई चटक्कै भुलिदिने परिस्थिति विकसित हुन लागेको हो ।

आश्वासन दिनमा माहिर दक्षिणी छिमेकी र वचनको कार्यान्वयनमा ताकेता लगाउन नसक्ने हाम्रो हुतिहारापन या उताबाट हुने सहयोग लागू हुन आफ्नो तर्फबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकाको हकमा हाम्रो आफ्नै उदासीनता के–कति मात्रामा, को जिम्मेवार छन् निर्ममतापूर्वक समीक्षा नगरी नहुने र सोही बमोजिम आगामी मार्ग तय गरिनुपर्ने बाध्यता सामुन्ने छ ।

नत्र ७ फागुनदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झन्डै साताव्यापी भारत भ्रमण विशुद्ध तीर्थयात्रामा परिणत हुने आशंका छ । त्यतिबेलाको जल्दोबल्दो एमाले पार्टी पक्लक्क दुईचिरा हुनेगरी हठात् संसद्बाट पारित गरिएको महाकाली सन्धिबाट आज २२ वर्ष पछि पनि हामी किन ठगिएको ठगियै रह्यौं ? र, एकथोपा पानी, बिजुलीबाट लाभान्वित हुन सकेनौं ?

उक्त सन्धि पास हुँदा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने भविष्यवाणी गरेका केपी ओलीले जवाफ दिने बेला आएको छ । महाकाली सन्धी पास गराउन जस्तै त्यसको कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न गरिएको भए आज जलस्रोतको धनी देश भइकन पनि हामी अन्धकारमा बाँच्नुपर्ने थिएन । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।