कालोबजारीको जालो, अर्बौंको चलखेल

वागमती अञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका कर्मचारी हेमविक्रम बरालको खातामा केहीअघिसम्म राजधानीका पेट्रोलपम्पहरूले मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा गरिदिन्थे । बरालले त्यो पैसा बेला-बेला गर्दै आयल निगम थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रवीन शर्माको खातामा अलि ठूलो परिमाणमा हालिदिन्थे ।

शर्माले पम्पहरूलाई सेटिङमा बढी इन्धन पठाइदिन्थे । पम्पहरूले मिटर बिगारेर उपभोक्तालाई उल्टै कम दिन्थे । त्यसैको लेनदेन थियो- मासिक १० हजार रुपैयाँ । प्रहरीले शर्मा र बराललाई पक्राउ गरेपछि यसको रहस्य खुल्यो । ‘बरालको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा ४२ पेट्रोल पम्पले नामबाटै पैसा जम्मा गरिदिएको पाइयो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्तिका नाममा १० हजारका दरले महिनैपिच्छे हालेका उदाहरण अरू दर्जनौं छन्, ती कुन-कन पम्पवाला हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन ।’

उनीहरूसँगै नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रामआधार साह पक्राउ परेपछि उच्च सरकारी तहको साँठगाँठमा मौलाएको कालोबजारीको जालो उदांगिएको हो ।

यो त सानो उदाहरण मात्र हो । निगम, अनुगमनकर्ता, कालोबजारिया र इन्धन व्यवसायीको मिलेमतोमा धन्दा मौलाएको मौलायै छ । नाकाबन्दीको क्षणमा मात्र होइन, अरू बेला पनि यो चलिरहन्छ ।

निगमै धन्दामा

नाकाबन्दीले देशमा इन्धनको चरम अभाव भइरहेका बेला आयल निगमले केही पेट्रोल पम्प र ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिएको छ । निगमको उपल्लो व्यवस्थापनको यो निर्णयको त्यहींभित्र व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ‘भएका व्यवसायी व्यापार नपाएर धराशायी हुने अवस्थामा पुगेकै बेला नयाँ ल्याइएको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा लगानी गर्न चाहनेको पनि पक्कै स्वार्थ छ ।’

इन्धन आपूर्ति गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने एकछत्र निकाय आयल निगम अभावको क्षणमा संकट व्यवस्थापनभन्दा पनि कालोबजारीमा सामेल भयो । ‘कति पेट्रोलिम पदार्थ आयो र कुन पम्पले कति पाए भन्ने तथ्यांक देखावटी मात्र हो,’ निगमकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठूलो मात्रामा चाहिँ पम्पभन्दा बाहिर कालोबजारियाकहाँ पुगेको छ । कतिपय पम्पमार्फतै पठाइएको छ भने कतिपयले सोझै पाएका छन् । उपभोक्ताले त्यही महँगो मूल्यमा किनेका छन् ।’

पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको भनाइले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । ‘सरकारले लटअनुसार इन्धन वितरण गरे पनि  सबै निजी पम्पले पाएका छैनन् । सरकारी पम्पलाई क्षमताभन्दा बढी दिएको छ । ती पम्पहरूले वितरण गरेको इन्धनको कुनै हिसाब छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी पम्पबाटै कालोबजारियाकहाँ बढी पुगेको छ ।’ सरकारी निकायले चलाएका पम्प ८ वटा छन् ।
निगमले तोक आदेशमा पठाएको इन्धनको परिमाण पनि ठूलो छ । ‘भण्डारण क्षमता र आवश्यकता नहेरी तोक आदेशमा इन्धन वितरण गर्दा कालोबजारीका रूपमा बजारमा कारोबार भएको हो,’ उनले थपे, ‘निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन बलियो नहुँदा उपभोक्ताले दुःख पाएका हुन् । सरकारले पनि बजार नियन्त्रण गर्न सकेन ।’

स्रोत भन्छ- थानकोट डिपो प्रमुख शर्मा संस्थागत तस्करीका गोटी थिए । उक्त डिपो प्रमुखको दरबन्दी नवौं तहको हो । तर, आठौं तहका शर्मालाई निगमले निमित्त दिएर दुई वर्ष राखेको थियो । ‘पक्राउ नपरेका भए अझ कति रहन्थे,’ ती अधिकारीले थपे, ‘किनकि उपल्लो तहले विशेष अर्थमा उनैलाई रोजेको थियो ।’

स्रोतका अनुसार शर्मा र नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशक साहलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरेपछि ‘किन’ भन्ने प्रहरीलाई दबाब पर्‍यो । उनीहरूलाई छुटाउन राजनीतिक माहोल बनाइयो । एक दर्जनभन्दा बढी वकिलको जमात उनीहरूका पक्षमा बहस गर्न उत्रियो । प्रहरी नडगमगाएका कारण उनीहरू थुनामै छन् ।

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले थोकमा बिक्री गर्ने अधिकार बिक्रेतालाई नभएकाले थानकोट डिपोबाट वितरण गरेको बताए । ‘पम्पहरूले खुद्रालाई मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘असहज परिस्थिति भएकाले ठूला/ठूला आयोजनालाई थानकोट वा अन्य कुनै डिपोबाट दिइएको हो । निगमको अन्य कुनै साँठगाँठ छैन ।’

अर्बौंको चलखेल

अपराध अनुसन्धान महाशाखाले कालोबजारीको अभियोगमा हालसम्म ३७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ‘अनुसन्धानबाट परिमाण कम गराएको, स्वार्थ भएका कम्पनी/उद्योगहरूलाई हचुवाका भरमा ठूलो परिमाणमा दिएको, व्यक्तिगत भन्दै तस्करी गरेको पाइएको छ,’ महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनुगमन/नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय उल्टै मुछिएको पाइयो ।’

इन्धनको कालोबजारीमा अर्बौंको खेल रहेको विज्ञहरूको आकलन छ । सरकारले नियन्त्रण गर्न चाह्यो भने दुई मिनेटमा सम्भव हुन्छ । तर, सबैले देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । ‘किनकि’, निगमकै अधिकारी भन्छन्, ‘कमाइ यसमै छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले तेल चुहावटमा वाषिर्क कम्तीमा १५ अर्बको अपचलन रहेको आकलन देखाए । ‘१३ लिटरको मोटरसाइकल १५ लिटरले पनि भरिँदैन । पम्पले १० देखि १८ प्रतिशतसम्म उपभोक्तालाई ठगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वर्षको १ सय ५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ व्यापार हुन्छ । १० प्रतिशत मात्र ठगेको मान्दा पनि १५ अर्ब हुन्छ ।’

सहज आम्दानी हुने भएकाले राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्प भाडामा दिएको प्रहरी अनुसन्धानले खुलेको छ । ‘महिनाको एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ भाडामा लिइएका पम्प गतिलो नाफामा चल्नु आफैंमा कालोबजारी हो,’ बानियाँले भने । एसएसपी खनालले पनि एकै व्यक्तिले ७ वटासम्म भाडामा लिएर चलाएको पाएको जानकारी दिँदै भने, ‘तीमध्ये केही प्रहरी कारबाही सुरु भएपछि विदेश पलायन भएका छन् ।’

नाकाबन्दी हट्नासाथ कालोबजारी बन्द हुने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘नाकाबन्दीमा मात्र कालोबजारी भएको होइन,’ बानियाँले भने, ‘केही बढेको वा स्वरूप बदलेको मात्र हो ।’ यसले छुट पाइरह्यो भने सधैंका लागि स्थापित हुने डर उत्तिकै छ । ‘बढेको मूल्य घटाउन गाह्रो पर्ने बजारको विशेषता हुन्छ,’ खनालले भने, ‘कालोबजारी लामो समय छिप्पियो भने सधैं कायम रहने खतरनाक सम्भावना हुन्छ । त्यसैले पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।’

स्रोतका अनुसार महाशाखाले कालोबजारियालाई समात्न तदारुकता देखाउँदा स्थानीय प्रशासन र अनुगमनकारी अन्य निकाय (गुणस्तर तथा नापतौल र वाणिज्य विभागलगायत) ले उपभोक्ता झन् पीडित हुने राय व्यक्त गरेर पन्छाउन चाहेका थिए । ‘आपूर्ति रोकिन्छ भन्ने तर्क आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले अड्डी लिएर समातेपछि छुटाउने वातावरण बनाउने प्रयास भयो ।’

कता गयो ग्यास ?

नाका खुकुलो भएको एक महिना भइसक्यो । वीरगन्ज-रक्सौल नाका मात्र बन्द भएकाले रि-रुट गरी इन्धन र ग्यास ठूलै मात्रामा भित्र्याइयो । ग्यासतर्फ सामान्य अवस्थामा साउनमा १६ हजार ५३ टन र भदौमा २० हजार ६ सय ३९ टन आयात गरिएको थियो । त्यसपछि नाकाबन्दीको प्रभाव पर्‍यो । पुसमा आइपुग्दा ९ हजार १ सय ४२ टन ल्याइयो । यसलाई हेर्दा आधा सिलिन्डर बनाउँदा सबैले सहज ढंगले पाउनुपर्ने हो ।

तर कहाँ गयो ? ‘निगमले कालोबजारियासम्म पुर्‍याउने सर्तमा उद्याेगहरूलाई दियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भयो । कि पहुँचवालाले पाए । कि महँगोमा जताततै उपलब्ध रह्यो । सरकार हेरेको हेर्‍यै भयो ।’
अर्कातिर मुस्किलले पाउने आधा सिलिन्डरमा आधाभन्दा निकै कम पाइएको, पानीलगायत लेदो हालेको भेटिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । ‘कति आधा हो, त्यो छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने निकाय उपभोक्ता ठग्न आफैं मिलेकासमेत पाइयो,’ खनालले भने, ‘कसैलाई शंका लाग्यो भने खबर गर्नुहोस्, हामी तुरुन्त आइपुग्छौं ।’

बूढा ऐन, कार्यान्वयन छैन

कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्न र उपभोक्ताका हित प्रत्याभूत गर्न नेपालमा कानुन नभएका होइनन् । छन् । तर, धेरै पुराना । खासगरी नगद जरिवानाका पुराना प्रावधान समयानुकूल छैनन् । तिनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन वा नयाँले प्रतिस्थापन गर्न सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

त्यसभन्दा दुःखको कुरो- तिनै बूढा ऐन पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कालोबजारियालाई राज्यकै कुनै न कुनै अंगबाट संरक्षण भइरहेको छ । समातिएकाहरू भाका मिलाएर बिनाकारबाही छाडिन्छन् । सरकारी वकिलहरूले भरपर्दो गरी बहस गरिदिँदैनन् । पैसा र ‘पावर’ भएका विपक्षीले कहलिएका वकिलको ताँती लाउँछन् । अन्ततः सरकार हार्छ । आफूले लगाएको मुद्दामा आफैं हार्ने माहोल सरकारकै कर्मचारीले बनाउँछन् । फलतः कालोबजारी मौलाइरहन्छ ।
कानुन कार्यान्वयन शून्य
-कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
२. कालोबजार : कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ :- -क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्नेछ ।

– बढी मूल्य लिने कसले १० वर्ष जेल बस्नु परेको छ ?
३. नाफाखोरी : -१) दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
– सरकारले तोकेको इन्धनको मूल्य बिक्रीका लागि हो । त्यसमै व्यापारीको कमिसन सामेल गरिएको हुन्छ । ल, ठीकै छ- २० प्रतिशतभन्दा बढी लिएको भए भिन्दै कुरा, उठाइएको छ ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी । सरकारका निकायले देखेका छन् । चुपचाप हेरेका छन् । हप्तावारी उठाएका छन्, मालामाल भएका छन् । कहाँ लागू भएको छ २० प्रतिशतको नियम ?

४. माल वस्तुको विचलन: नेपाल सरकारले कुनै अञ्चल वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै अञ्चल वा जिल्लामा बिक्री वितरणका लागि आयात गरिएको वा एजेन्ट, डिलर वा रिटेलरका रूपमा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसिपको सर्तविरुद्ध वा उपभोक्ताहरूमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
– अभावका बेला राज्यले न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने ऐनको मर्म हो । त्यसको उल्लंघन भएको भयै छ, कारबाही भने भएको छैन ।

१६. अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्ने ः अन्तिम निर्णय भइसकेपछि यस ऐनअन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन व्यापक सार्वजनिक हितका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तिम निर्णय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशित गराई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्ने निर्देश दिन सक्नेछ ।
– यस्तो त झन् देख्दै पाइँदैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
७. माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने: कसैले पनि कुनै व्यक्तिसँग मिली देहायका कुनै काम गरी कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुदैन:- (क) कुनै उपभोग्य वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गरी वा कुनै उपभोग्य वस्तुको उत्पादन घटाउन वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गरी, (ख) कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य तवरले कृत्रिम अभाव खडा गरी वा निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने गरी वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गरी ।
दफा ७ विपरीत कामकारबाही गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
– यो प्रावधान पनि देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ । – कान्तिपुर दैनिक