२४ माघ २०७२, आईतवार

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आव २०७१÷०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

ljof]08 j]Olhª sld6L, /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u;lxt !^@ j6f ;ª3;+:yfn] a'waf/ sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] ;ftf}F dfgjclwsf/ /fli6«o dxfe]nf–@)&@ sf] pb3f6g ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
ljof]08 j]Olhª sld6L, /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u;lxt !^@ j6f ;ª3;+:yfn] a’waf/ sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] ;ftf}F dfgjclwsf/ /fli6«o dxfe]nf–@)&@ sf] pb3f6g ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्कीले सरकार वादी भई २३ हजार ६० मुद्दा चलाइएको, ती मुद्दामा ४४ हजार ४८२ प्रतिवादी रहेको र कार्यालयले ५७ हजार ९४२ मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालभर २९ हजार ४४८ सार्वजनिक अपराधको घटना भएकामा सामाजिक अपराध नौ हजार ८६८, सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध तीन हजार १८९, ज्यानसम्बन्धी अपराध पाँच हजार १७२, आत्महत्याका चार हजार ३२२, महिला तथा बालबालिका विरुद्धका दुई हजार ३३१, चोरीका एक हजार ३०९, सवारीसम्बन्धी एक हजार ६६७, विविध २०२ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ बाहिरका अपराध एक हजार ८६३ भएका छन् ।

ती अपराधमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १२ हजार १७६ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा एक हजार २४९ मुद्दा भएका छन् ।

संविधानले अदालतको संरचना गरेबमोजिम यस कार्यालय तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयको सङ्गठनात्मक संरचना गरिनुपर्ने, सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने, फौज्दारी न्याय प्रशासनको सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, फौज्दारी कानुनको कार्यान्वयन अवस्था, दण्डनीतिको प्रभावकारितालगायत अपाराधका विविध पक्षको व्यवस्थित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अपराधशास्त्रीय अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने जस्ता विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्कीले जोड दिनुभयो ।

भूकम्पले क्षति बनाएको विद्यमान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट काम सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले आधुनिक भौतिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारी वकिललाई व्यावसायिक र दक्ष बनाउन आवश्यक सुविधा र साधन उपलब्ध गराइनुपर्ने, सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबमोजिमको कानुन निर्माणजस्ता विषयमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नि खरेल, मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो । रासस

 

LIVE TV