
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक उदेश्यका लागि सूचना पाउने सवै नागरिकको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको बताउँनुभएको छ । तर अधिकार छ भन्दैमा सूचनाको हकको दुरुपयोग नगर्न सवै नागरिकलाई उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ । आइतवार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउनुभयो ।
उहाँले सूचना आयोगलाई साधन श्रोत सम्पन्न वनाउन र आयोगका कामकारवाहीमा सरकार सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिबेदन बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि वाँस्कोटाले सूचना अधिकारीलाई तालिम, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा सूचनाको हकलाई समावेश गराउने लगायतका आयोगले महत्वपूर्ण उपलव्धी गरेको वताउनुभयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्वन्धी ऐनको दफा २५ वमोजिम आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ७७७ वटा पुनरावेदन परेकामा ९८.४५ प्रतिशत कार्य फछ्यौट गरेको दावी गरेको छ । पुनरावेदनको क्षेत्रमा शिक्षामा ३५, स्थानीय निकाय १८.५३ प्रशासन र संचार क्षेत्रका १२.८७ प्रतिशत पुनरावेदन परेका थिए ।