
नायकवाडा गाविस–७ स्थित जनकबहादुर शाहीको जमिनमा सात वर्ष पहिले उत्पादन हुने अन्न अहिले करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ। पहिले घर नजिकै सोतर, स्याउला र घाँस प्रशस्त पाइने गरिन्थ्यो। एकै बसाइमा गएर ल्याउन सकिने यी वस्तु अहिले वनजङ्गल गएर ल्याउन दिनभरि लाग्छ। वन मासिँदै जाँदा यस्तो समस्या आएको शाहीको भनाइ छ । पहिलेजस्तो खेतबारीमा मल प्रयोग गर्न र पशुचौपाया पाल्न नसक्ने भएपछि उत्पादन गिरावट आएको उनी बताउँछन्।
खेतबारीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्दा जमिन डल्लाडल्ला परी निकै सास्ती व्यहोर्नुपरेको किसानले बताएका छन् । शाहीजस्तै सक्ला–१ का दूधबहादुर खत्रीका अनुभवमा पहिले मौसम अनुसारको पानी पथ्र्यो, अहिले पानी पर्दैन । खोलामा १० वर्षअघि पानीको मात्रा जति थियो अहिले ह्वात्तै घटेको छ।
जमिनमा चिस्यान पर्दै गएको छ । आफूले लगाएको अन्नबालीमा नयाँ नयाँ रोग देखापर्दै गएको खत्रीको भनाइ छ । परम्परागत तरिकाले गरिने खेतीका कारण बर्सेनि आफ्नो जमिनमा लगाएको अन्नबालीले दुःख मात्र दिएको उनी बताउँछन्। दसौँ वर्षदेखि किसानले एकै खालको बीउ प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँ बीउ खोज गर्ने बानीको विकास भएको छैन । खेती बाली बिग्रिएमा कृषि कार्यालयमा गएर सल्लाह–सुझाव लिनाको ठाउँमा धामीको शरणमा गएर अन्न बाली सपारिदिन किसानले आग्रह गर्ने गरेको खगेनकोट–६ का हरिबहादुर खत्री बताउँछन्। मौसम अनुसारको खेती, कृषि प्राविधिकसँग सल्लाहको कमी र आफ्नो खेतबारीको माटो जाँच नगर्दा बर्सेनि खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको सरोकार भएकाहरु बताउँछन्।
खेतबारीमा मिहेनत गरी अन्न बाली फलाउनुभन्दा आफ्नो जमिन बाँझै राखी परमुखी भएका कारण थप समस्या आएको पाइन्छ । पढेलेखेका मानिसले कुटो, कोदालो गरेमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने गलत धारणाका कारण बर्सेनि यहाँका जमिन जाँझै रहँदै आएको अगुवा किसान बताउन थालेका छन्। आफ्नो जमिन अर्कालाई लगाउन दिएर अधियाँ खाने चलन यहाँका ४० प्रतिशत किसानमा बढेको छ । बीस वर्षअघि गाउँमा खेती गरिरहेको जमिन अहिले खेती नगर्दा आधा घटेको बूढापाका बताउँछन्।
किसानलाई सरोकार भएका निकायले बेला बेलामा बीउबिजनको विषयमा अन्तक्र्रिया तथा सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा आधुनिक खेती प्रणाली लाग्न थप बल पुग्ने देखिन्छ । बेमौसमी खेती प्रणालीतर्फ लाग्न किसानलाई प्रोत्साहन सम्बन्धित निकायले नगर्दा र आवश्यक सल्लाह–सुझाव किसानले पाएका छैनन्। बर्सेनि सिँचाइ गर्नका लागि विभिन्न निकायबाट करोडौँ रकम परिचालन भए पनि प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन नहुनाले समस्या थपिएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहको भनाइ छ । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि सिँचाइलाई जोडेर गुरुयोजना नबन्दा यस्तो समस्या आएको बताइन्छ।
खाद्य संस्थान के गर्दैछ रु
भारतीय नाकाबन्दीको असर गाउँ गाउँमा पनि देखिन थालेको छ । जिल्लाका नायकवाडा, रामीडाँडा, रोकायगाउँ, सक्लामा, दह, रग्दा, भगवती, टालेगाउँ, कोताङ्ग लगायत विकट गाविसमा खाद्यान्न अभाव बढ्दै गएको छ। नेपाल खाद्य संस्थानले बारेकोटमा सम्भावित खाद्यान्न सङ्कट टार्न डिपोमा चामल पठाउने पहल गरिरहेको प्रजिअ जनार्दन गौतमले बताए। वारेकाटको घाट डिपोमा सप्लायर्स कम्पनी मार्फत खाद्य ढुवानी तथा वितरण गरिने व्यवस्था रहेकाले गत भदौमा नै लिनुपर्ने खाद्यान्न दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेर दर्ता गरे पनि संस्थानले बढी दरभाउ परेको भन्दै अस्वीकृत गरेपछि खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
यहाँ चालु आवमा खाद्य संस्थानले तोकेको हद जिल्लाका लागि अपुग हुने गरेको छ । जिल्लामा स्वीकृत आठ हजार क्विन्टल चामलमध्ये चौखा, घाँट, घोगी र दशेरा गरी चार डिपोका लागि एक एक हजारका दरले चार हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरिए पनि यो जनसङ्ख्याका आधारमा निकै कम छ । सदरमुकामको खाद्य संस्थानमा चामल बिक्री नभएर थन्किने गरेको छ भने गाउँमा खाद्यान्नको हाहाकार हुँदा वितरण प्रणालीमा नै समस्या भएको सरोकार भएकाहरुको आरोप छ । जिल्ला शाखामा गत वर्षको मौज्दात एक हजार ४२२ क्विन्टल बाँकी र यस वर्षको २४० क्विन्टल चामल आपूर्ति भई मौज्दात रहेको कार्यालयका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका चार डिपोमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले मनपरी तरिकाले चामल वितरण गर्दा न्यायोचित हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
ठेकेदारको लापरबाही
संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जबाट दशेरा र पजारुमा खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ । बाँकी घाट र घोगी डिपोमा ढुवानीका लागि जिल्ला कार्यालयबाट हुन्छ । यस वर्ष अञ्चल कार्यालय नेपालगन्जसँग सम्झौता गरेको विकेन्द्र निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सले हालसम्म दशेरा र घोगीमा चामल ढुवानी गरेको छैन । ती डिपोबाट बिक्री गरिने खाद्यको मूल्यभन्दा कममा बजारको चामल पाइने भएकाले गत वर्ष चामल बिक्री भएको थिएन । सोही कारण सम्झौता गरेको सप्लायर्स कम्पनीलाई ढुवानीका लागि ताकेता गर्न नसकेको खाद्य अञ्चल कार्यालय प्रमुख शङ्कर सापकोटाले बताए।
छ गाविस अति असुरक्षित
नायकवाडा, गर्खाकोट, मजकोट, कोर्ताङ, दह र रोकायगाउँ गाविसलाई खाद्य असुरक्षित गाविस मानिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको प्रथम चौमासिक प्रतिवेदनले तथ्याङ्क दिएको छ । कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । गत वैशाख–जेठ महिनाको बालीनालीमा लागेको फौजी किरा र असार–साउनमा परेको खडेरीका कारण उत्पादकत्वमा आएको ह्रासले ती गाविस खाद्य असुरक्षित मानिएको बताइएको छ । रासस