स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सत्ता साझेदार दलहरु सहमत

उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्ता साझेदारी दलहरुबीच सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनका मिति तय गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा तराई मधेस केन्दित दलसँग पनि सरकारले केही चरणमा कुराकानीसमेत गरेको खुलासा समेत गर्नु भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्री थापाले नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न आगामी फागुनको पहिलो हप्ताभित्र आयोग गठन गरिसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगले दिने सुझावका आधारमा स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना गरिने जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय स्वायत्त ऐन, २०५५ को संशोधन तथा स्थानीय निर्वाचन कार्यबिधि तयार पारिएको समेत उपप्रधानमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । ऐन तथा कार्यविधि व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिमा विचाराधीन रहेको र सरकारले ती कानुनी आधारलाई तत्काल पारित गरिदिन व्यवस्थापिका संसदलाई आग्रह समेत गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनका लागि कानुनी अड्चनहरु हटाउन समितिले सहयोग पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय निर्वाचन नभएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हाल देशभर २१७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविस छन् ।