व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित

नयाँ संविधान जारी भएको ४ महिनापछि नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ । हिजो बसेको संसद बैठकले दुई तिहाई बुहमतबाट जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

संसदमा उपस्थित संख्या ४६८ मध्ये संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा ४६१ मत परेको थियो भने त्यसको विपक्षमा ७ मत मात्र परेपछि संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको हो । संसदमा हाल कायम रहेको सांसद संख्या ५९६ को यो दुई तिहाई बहुमत हो । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरिएको ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने संशोधन गरिएको छ । यस्तै, धारा ८४ मा जनसंख्या निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार भनि उल्लेख भएकोमा ‘जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार’ मानिने छ भन्ने संशोधन गरिएको छ । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गराउनुभएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो भने कांग्रेसकै सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले समानुपातिक समाबेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । रिजालले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पास भएपनि मन्सुरको प्रस्ताव भने केही परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले असोज २० गते संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । काँग्रेसकै मिनेन्द्र रिजाल र फरमुल्लाह मन्सुरले कोइराला सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव पारित भएसँगै जनसंख्याका आधारमा तराईमा ७९, पहाड र हिमालले ८६ सिट पाउनेछन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ । मन्सुरले दर्ता गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव पारित भएसँगै आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, मुस्लिम दलित, पछाडि परेका खस आर्यलाई राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनेछ । नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि कांग्रेस, एकीकृत माओवादीसहितका दलका सांसदहरुले २४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।